मार्च 2025 तक येस बैंक का सकल गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) अनुपात घटकर 1.6 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2022 में 13. 9 प्रतिशत था। बैंक आने वाले दिनों में 16,000 करोड़ रुपये भी जुटाने वाला है।
मूडीज ने चेतावनी दी कि वैश्विक आर्थिक और ऋण स्थितियों में और गिरावट का भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, रेटिंग एजेंसी ने अगले पांच से सात वर्षों में भारत में बिजली, परिवहन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत मांग से महत्वपूर्ण पूंजी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद जताई।
मूडीज को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक विकास को समर्थन देने के लिए बेंचमार्क नीति दरों को और कम करेगा। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि निवेशकों और कारोबार की लागत बढ़ने की संभावना है।
रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और कमी करेगा। केंद्रीय बैंक संभवतः 25 आधार अंकों की कटौती के रूप में, वर्ष के आखिर तक नीतिगत दर (रेपो रेट) को 5. 75 प्रतिशत तक ले जाएगा।
मूडीज ने कहा कि भारत की वृद्धि टैक्स उपायों और निरंतर (मौद्रिक) सहजता के कारण विकसित और उभरते जी-20 देशों में सबसे अधिक रहेगी। अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता से पूंजी के आउटफ्लो का जोखिम बढ़ सकता है।
मूडीज एनालिटिक्स में सह-अर्थशास्त्री अदिति रमण ने कहा कि भारत 2025 में मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। रुपये में आ रही कमजोरी, घटता विदेशी निवेश और अस्थिर मुद्रास्फीति सबसे बड़े आर्थिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं।
भारत के बारे में, मूडीज ने कहा कि घरेलू खपत में सुधार, मजबूत निवेश और मजबूत विनिर्माण गतिविधि के कारण 2024 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में साल-दर-साल 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में टाटा स्टील का समेकित EBITDA लगभग 290 बिलियन रुपये और वित्तीय वर्ष 2026 में 380 बिलियन रुपये होगा, जो 2023-24 में 241 बिलियन रुपये था।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अपने एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्यों को ये मंजूरी दी कि वे 1 अप्रैल, 2005 की तारीख से खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स पर बकाया राशि की मांग रख सकते हैं।
धातु, खनन और इस्पात, दूरसंचार तथा वाहन कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि से कंपनियों को लाभ होगा। मूडीज ने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर एक-दो साल में सामूहिक रूप से भारतीय कंपनियों के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करेंगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पानी की कमी बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेज आर्थिक वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच पानी की खपत बढ़ रही है।
आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और एनबीएफसी के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट पर बयान जारी करते हुए कहा कि आधार दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। उनकी रिपोर्ट निराधार है।
आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत रही है। यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि दर है।
Moody's Rating: मूडीज ने भारत की रेटिंग को बरकरार रखा है। लेकिन दो बातों को लेकर आगाह किया है। अगर सरकार इसपर काम करती है तो आगे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रह गया, जो 2021-22 में 6.7 प्रतिशत था। सरकार के खर्च और राजस्व के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
Figures of India Growth: मूडीज का कहना है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने और कर संग्रह एवं प्रशासन को बेहतर करने के सरकारी प्रयास उत्साहजनक हैं।
Moody's ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत के लिए अपनी सॉवरेन रेटिंग को BAA 3 पर बरकरार रखा है।
मूडीज को उम्मीद है कि अगले 12-18 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा और 2021-22 में अर्थव्यवस्था 9.3 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर लेगी
एसएंडपी ने कहा कि हमने मार्च में घोषित चालू वित्त वर्ष में वृद्धि के लिए 11 फीसदी के पूर्वानुमान को घटाकर 9.5 फीसदी कर दिया है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
