राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
इस कानून के मुताबिक 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर अब फांसी की सज़ा होगी। वहीं, 16 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप पर न्यूनतम सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है...
गैंगरेप पीड़ित के पिता ने कहा, ‘‘दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का अध्यादेश पारित किया जाना अच्छा कदम है... हमें न्याय मिलने की उम्मीद है
जम्मू कश्मीर के कठुआ और गुजरात के सूरत जिले में हाल ही में लड़कियों से बलात्कार और हत्या की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।
फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्यूनतम सजा सात साल की जेल है।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे के विवादित अध्यादेश के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री राजे का यह विवादित अध्यादेश लोकसेवकों को संरक्षण देने वाला है।
GST लागू होने के बाद SUV गाड़ियों की कीमत में 1.1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमी आई थी लेकिन अब सेस बढ़ने के बाद फिर से इन गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे
केंद्रीय मंत्रिमंडल इस हफ्ते मौजूदा GST व्यवस्था के तहत मध्यम, बड़ी और एसयूवी कारों पर सेस बढ़ाकर 25% करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है।
पुणे के पास खाडकी में आर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पुराने नोट रखने पर किसी को जेल की सजा नहीं होगी। पुराने नोट रखने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्यादेश मंजूर किया है। अब जिन लोगों के पास 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे उन्हें सजा हो सकती है।
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