PENSION

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है।

गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने कई सौगातें दी हैं। सीएम बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की है। वहीं सप्ताह में 5 दिन कार्यदिवस की भी घोषणा की।

अखिलेश यादव ने अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की बात की है। लेकिन इसे लेकर CM Yogi ने उनपर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब पेंशन स्कीम रोकी गई तो उनके पिता मुलायम ही यूपी के CM थे।

पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई।

पीएफआरडीए कानून के लंबित संसोधनों पर बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन्हें मंजूरी मिल जाएगी।

अटल पेंशन योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना है।

पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन का भुगतान बरसों तक देश की सेवा के लिए किया जाता है। मंच ने कहा, ‘‘अब सवाल उठता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आयकर क्यों लगता है।

 नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’ 

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए हर महीने चार हजार रुपये की मदद देने वाली योजना की शुरुआत की है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से शहर के 15 हजार से अधिक लोग मारे गए थे और पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।

मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च डाले बिना कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए गए हैं।

पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।

इस योजना की मदद से देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित आय देने का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

पेंशन की हकदार घोषित किए जाने के बाद परुली देवी ने कहा कि यह पैसों को लेकर नहीं बल्कि मेरे नुकसान का प्रमाण है। उनके पति गगन ने साल 1946 में कुमाऊं रेजीमेंट ज्वॉइन की थी। जब गगन सिंह की मौत हुई, जब वो बहुत छोटी थीं। 

योजना में केंद्र सरकार सब्सक्राइबर के हिस्से के बराबर रकम देगी। यानि हर महीने के कुल अंशदान का आधा हिस्सा ही सब्सक्राइबर को उठाना होगा। सभी सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

पेंशनर के निजी अस्पतलों में कोरोना टीका लगवाने और बिल की प्रतिपूर्ति सीजीएचएस द्वारा किए जाने को लेकर सही जानकारी सामने आयी है।

अभी तक सेवारत कुत्तों और घोड़ों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी देखभाल मिलनी बंद हो जाती है।

कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 एक निर्धारित अंशदान-निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है।