आइए समझते हैं इसका पूरा गणित। मान लीजिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपकी सकल कुल आय 7.75 लाख रुपए है।
आने वाले वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य आवंटन पिछले दो वित्त वर्ष में सर्वाधिक है और इसमें 2018-19 के आवंटन में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में मनोरंजन उद्योग के उल्लेख के दौरान फिल्म ‘उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक’ की भी बात की और सदन में फिल्म का संवाद ‘हाउज द जोश’ भी सुनाई दिया।
मानक कटौती 40,000 रुपपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाए की गई जिसमें से सबसे अहम है इनकम टैक्स के मौजूदा 2.5 लाख के स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।
बजट की घोषणा के दौरान आज संसद भवन में How's the josh के नारे लगाए गए। साथ ही पीयूष गोयल ने फिल्म की तारीफ की।
गोयल ने कहा कि दैनिक उपयोग की अधिकतर वस्तुएं 0 से 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में हैं।
मोदी सरकार के आखिरी बजट से आम लोगों को कई बड़े तोहफों की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने इसका ख्याल रखते हुए ग्रेच्युटी की सीमा को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए कर दिया है।
वित्त मंत्री ने रेलवे की योजनाओं के लिए 2019-20 में आम बजट से 64,587 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए हेल्थकेयर के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है।
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उन्होंने कहा कि इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
अब तक 10 लाख बीमार लोगों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हो चुका है।
सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की।
उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार वित्त मंत्री गोयल अंतरिम बजट पेश करने के अलावा ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ लुभावनी घोषणाएं कर सकते हैं।
इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे।
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