RAVI SHANKAR

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आगामी दो वर्षों में दो हजार नए टावर लगाएगा।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दावा किया कि कॉल ड्राप की समस्या सुधर रही है। विभिन्न दूरसंचार कंपनियां कॉल ड्राप की समस्या से निपटने के लिए 1.24 लाख टावर लगा रही हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने सात साल में पहली बार 672 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल प्रॉफि‍ट कमाया है।

सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की उसे दूरसंचार कंपनियों को दंड देने का अधिकार देने की मांग खारिज कर दी है।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग से कहा कि वह अपने भुगतान बैंक की सभी 650 शाखाएं सितंबर 2017 तक स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाए।

ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।

रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।

घर बैठे गंगाजल पाने की लोगों की ख्वाहिश जल्द ही साकार हो सकती है। सरकार ई-कॉमर्स प्‍लेटफॉर्म के जरिये गंगाजल को लोगोंतक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डाक विभाग के प्रस्तावित भुगतान बैंक के लिए सरकार अलग तरह के स्वामित्व ढांचे पर विचार कर रही है ताकि इसे पेशेवर ढंग से चलाया जा सके।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि देश में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या इस साल 50 करोड़ पहुंच सकती है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर करीब 40 करोड़ पहुंच गई है।

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक ग्रामीण बीपीओ योजना के लिए निविदा जारी करेगी। सरकार छोटे शहरों में कॉल सेंटर लाने खोलेगी।

डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने फ्रीडम 251 फोन से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसका मेक इन इंडिया टीम के साथ कोई लेना-देना नहीं है। कहा कि यह सरकारी योजना नहीं है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में मोबाइल फोन उत्पादन 10 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया और प्रमुख कंपनियां देश में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोल कर रही हैं।

बीएसएनएल की सेहत सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारी कंपनी की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है।

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