REGISTRY

इस नए सिस्टम के लागू होने से रजिस्ट्री की पुरानी और थका देने वाली प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। यह नई व्यवस्था प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

अब मकान, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़-भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय, नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे।

यूपी सरकार के कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक, अगर कोई महिला 10 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदती है तो उन्हें भी स्टांप ड्यूटी पर अधिकतम 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।

आप जिस मकान में रह रहे हैं या आपने हाल ही में जो मकान खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप अपने घर-मकान आदि की रजिस्ट्री आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहां हम आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।

किसी भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत होता है। ये कानून डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन, सबूतों के संरक्षण, धोखाधड़ी की रोकथाम और स्वामित्व के आश्वासन को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है।

पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों ऐसे होम बायर्स हैं जो बिल्डर के बकाये के कारण अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह पूरा पैसा दे चुके हैं।

दो इमारतों के ढहने से नौ लोगों की मौत के दो साल बाद ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव के निवासियों की मांग है कि इस इलाके में अवैध निर्माण की जांच सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया को कोर्ट रजिस्‍ट्री में 10 लाख रुपए जमा कराने का आदेश दिया है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।