विरोध करने वाली महिलाओं ने बताया कि कंपनी की तरफ से उन्हें नाम मात्र की सैलरी दी जा रही है और कमीशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने संसद के चालू मॉनसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करने के निर्णय के खिलाफ दस अगस्त को हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।
13 जुलाई से छत्तीसगढ़ में बसों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। इससे राज्य के 12 हज़ार बसों के पहिये थम जाएंगे और मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में आज से करीब 70 हज़ार आशा वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,640 नये मामले सामने आए तथा 68 और लोगों की मौत हो गयी। प्रदेश में इस वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,77,349 हो गयी है।
सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ।
देशभर में बैंकिंग सेवा सोमवार और मंगलवार को प्रभावित हो सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 मार्च से दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। यूएफबीयू नौ बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है।
सरकार की मुश्किलें कम होती नही दिख रही है। अब किसानों के बाद व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। डीजल की बढ़ती कीमतों और उच्च कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की रविवार को चेतावनी दी।
म्स प्रशासन के साथ बैठक के बाद एम्स नर्स यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। इससे पहले यूनियन अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया था, जबकि एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की थी।
AIIMS नर्स यूनियन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। एम्स निदेशक ने बताया, "उनकी 23 मांगें हैं। लगभग सभी मांगे एम्स प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी हैं।
श्रमिक संगठनों ने सरकार के द्वारा हाल में ही लिए गए श्रम और कृषि सुधारों से जुड़े कदमों के विरोध में हड़ताल बुलाई थी। जिसका देश में कुछ जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं कई जगह इसका आशिंक असर देखने को मिला।
सरकार के द्वारा श्रम और कृषि क्षेत्र में सुधारों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार 26 नवंबर (गुरुवार) को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आप भी जानिए इस बंद में कौन-कौन शामिल होगा और कहां कितना पड़ेगा असर।
बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे।
राज्य सरकार के फैसलों के खिलाफ निजी स्कूलों ने हड़ताल पर जाने की बात कही है।
दिल्ली के एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वेतन न मिलने के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।
सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों की घोषणा के अनुसार हड़ताल पर जाने का निर्णय दो अक्टूबर को कामगारों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया।
नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर अगले सप्ताह से हड़ताल पर जाने की योजना है।
ओला और उबर कैब चालकों द्वारा आज बुलाई गई हड़ताल का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यात्रियों ने कहा कि उन्हें कैब बुक करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।
कैब सेवा देने वाले ओला एवं उबर के चालक कोविड-19 के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को बढ़ाए जाने और भाड़े में इजाफा किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हड़ताल पर चले गए।
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