कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाएं जाने के फैसले के बाद किसान नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई की । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे हम निराश हैं। विभिन्न राज्य इस क़ानून के ख़िलाफ़ हैं।
कृषि कानूनों (farm Laws) के खिलाफ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार किसान कानून को लागू करने से रोके नहीं तो हम रोक देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप कानून बना रहे हैं, आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
किसानों को प्रदर्शन का हक है। हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन प्रदर्शन के तरीकों पर हम गौर करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमिटी का गठन करेंगे, जो इस मसले को सुलझाएगी. इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे.
दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने- जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया है। दिल्ली से नोएडा आने के लिए चिल्ला बॉर्डर मुख्य रास्ता है।
3 सदस्यीय न्यायाधीश एससी पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह भयावह हाथरस मामले में गवाह संरक्षण योजना को निर्धारित करते हुए एक हलफनामा दायर करे।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
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पारदर्शिता पीएम केयर फंड में कानूनी आवश्यकता और स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त धन के पारदर्शी प्रबंधन के संदर्भ में बड़ी है। हमारे सरकार ने भ्रष्टाचार के एक भी आरोप का सामना नहीं किया है: रविशंकर प्रसाद
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अयोग्य नोटिस जारी होने के बाद, सचिन पायलट अब सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं। सचिन पायलट अपने वकीलों से अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सलाह ले रहे हैं।
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