अमेरिका में विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच करने के लिए अपनाई गई नई नीति के तहत यहां प्रवेश के लिए लगभग सभी वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देनी होगी।
अमेरिका की इस सूची में अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल हैं।
जीएसपी अमेरिका का सबसे बड़ी और पुरानी व्यापार तरजीही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान और अधिकारियों की पारस्परिक यात्राएं बढ़ी हैं।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 200-300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।
इस प्रतिबंध के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में कंपनी की सम्पत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी अमेरिकी इस कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर पाएगा।
आपको बता दें कि भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 5 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया है जिसे लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर नाखुशी जताई है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाली धन राशि का उपयोग चीन का कर्ज उतारने के लिए ना करे।
अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि चीन ने अपने नजरबंदी शिविरों में लाखों धार्मिक अल्पसंख्यकों को बंद कर रखा है।
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।
अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने बुधवार को ट्रंप के अनुरोध पर इस्तीफा दे दिया जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हैली पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। वह इस साल के अंत तक ट्रंप प्रशासन का कामकाज छोड़ेंगी।
अमेरिका भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे उसकी कुछ बड़ी चिंताएं दूर हुई हैं।
कुरैशी ने दो अक्टूबर को वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के साथ मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में बोल्टन ने बैठकों को उपयोगी बताया।
अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है।
दोनों देश अपने संबंधों में आई खटास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं
इस साल की शुरुआत में अमेरिका 2015 के ईरान परमाणु संधि से पीछे हट गया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे।
अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने चीन पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत काम करने का बड़ा आरोप लगाया है।
पिछले साल जून में मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने यूएनएससी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था।
भारत अरबों डॉलर के S-400 ट्रायम्फ मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स रूस से खरीदने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगले सप्ताह नयी दिल्ली में होने वाली पहली भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है।
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