वाराणसी: गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर बनारस को प्लास्टिक फ्री करने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई गई है। इसके तहत अगर कोई शख्स गंगा घाट पर कुरकुरे का पैकेट, पानी की बोतल, चिप्स का पैकट या अन्य प्लास्टिक पैकिंग वाले फूड लेकर जाता है तो उसे 50 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी।
ग्राहक जब प्लास्टिक के खाली पैकेट वापस कर देगा तो उसके पैसे दुकानदार को वापस करना होगा। ऐसा न करने वाले स्थायी और अस्थाई दुकानदारों पर कार्रवाई भी होगी। नगर आयुक्त ने घाट को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ये आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त शिपु गिरी के इस आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये आदेश सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
कहां के लिए जारी हुआ है नियम
वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त ने दशाश्वमेध जोन में आने वाले गंगा किनारे के स्थायी और अस्थाई दुकानदारों को आदेश जारी कर कहा है कि अब उन्हें कुरकुरे और चिप्स सहित बोलत बन्द पानी और प्लास्टिक के पैकेट फूड की यदि बिक्री कर अपने ग्राहकों को लुभाना है तो उन्हें सामान की कीमत के अलावा हर ग्राहक से सिक्योरिटी मनी के रूप में 50 रुपए जमा करने होंगे।
जब ग्राहक पैकेट फूड का इस्तेमाल कर दुकानदार को वह पैकेट, बोतल वापस करेगा या उनके सामने डस्टबिन में डाल देगा तो दुकानदार को वह धनराशि वापस करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त ने यह फरमान जारी करते हुए कड़े तेवर के साथ आदेश दिया है कि जो दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा।
प्लास्टिक फ्री करना है उद्देश्य
2014 से लेकर अब तक वाराणसी में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के रूप में यहां की कमान संभाली है, तब से काशी के कायाकल्प के लिए कई परिवर्तन किए गए हैं। स्वच्छता मुहिम को गति देने के उद्देश्य से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के अस्सी इलाके में 2 अक्टूबर 2014 को जगन्नाथ मंदिर मार्च पर झाड़ू लगाई थी और अस्सी घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी।
नगर आयुक्त ने इंडिया टीवी से की बात
नगर आयुक्त शिपू गिरी ने इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर सहित गंगा और उसके किनारे को प्लास्टिक फ्री करना है। इसी कड़ी में आदेश जारी किया गया है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने से न केवल गंगा घाटों की साफ-सफाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे जल एवं पर्यावरण भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, प्लास्टिक के रासायनिक तत्व और टॉक्सिन से जल मिट्टी में घुलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं। इसलिए ये आदेश जारी किया गया है।
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