इस्लामाबाद: पाकिस्तान के आमसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से कई दिनों की प्रक्रिया में देरी के बाद राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया। उनके बुलावे के बाद पाकिस्तान के नवनिर्वाचित सांसदों ने गुरुवार को संसद के पहले सत्र के दौरान शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटें आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अल्वी सत्र बुलाने में शुरुआती तौर पर इनकार कर रहे थे। मगर समय सीमा खत्म होने के बाद आखिरी दिन उन्होंने नेशनल असेंबली बुलाई।
पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज़ अशरफ की अध्यक्षता में 16वीं संसद का उद्घाटन सत्र एक घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ। 71 वर्षीय इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित सांसदों ने 8 फरवरी के आम चुनावों में कथित तौर पर वोट में धांधली के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद अशरफ ने अनियंत्रित दृश्यों के बीच नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद, सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने के लिए नेशनल असेंबली के रजिस्टर रोल पर हस्ताक्षर किए।
शपथ लेने वाले नए सांसदों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ, पीएमएल-एन अध्यक्ष शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ जरदारी और पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी शामिल हैं। राष्ट्रपति के एक्स अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार शुरुआत में अल्वी ने 29 फरवरी को नव-निर्वाचित नेशनल असेंबली के पहले सत्र को बुलाने के लिए कार्यवाहक संसदीय मामलों के मंत्रालय के एक कदम को मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया, "कुछ आपत्तियों के अधीन, राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 54(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 फरवरी को नेशनल असेंबली बुलाया है।" इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 91 (2) में दी गई समयसीमा के जनादेश और निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए और कुछ आरक्षणों के अधीन और 21 वें दिन से पहले आरक्षित सीटों के मुद्दे के समाधान की उम्मीद करते हुए अपनी मंजूरी दे दी।
देर रात के बयान में कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवर-उल-हक काकर द्वारा अल्वी को भेजे गए सारांश के लहजे को भी मुद्दा बनाया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सत्र बुला रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आरक्षित सीटों का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। मतदान के बाद 21वां दिन, जैसा कि कानून में परिकल्पित है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, नेशनल असेंबली की बैठक चुनाव के 21 दिनों के भीतर बुलाई जानी चाहिए, और 29 फरवरी अनुच्छेद 91 के तहत अनिवार्य तारीख है। नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेगी। (रायटर्स)
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