रूस से भारत को 'डबल' फायदा, पहले कच्चा तेल, अब एक साल बाद बहाल की यह सप्लाई

Russia LNG Supply to India: रूस और भारत के बीच कच्चे तेल का कारोबार काफी फल फूल रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तो यह भारत ही है जिसने रूस की ओर कदम बढ़ाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऐतराज के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदा। इस तरह इराक को पछाड़कर कच्चा तेल बेचने में भारत के लिए रूस अब नंबर वन बन गया है। हालांकि रुपए और रुबल में कारोबार को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं जरूर उपजी हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच दोस्ती और कारोबार दोनों पक्के हैं। इसी कड़ी में रूस ने भारत को एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस की भी फिर से आपूर्ति की है। 

रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी गैजप्रोम की पूर्व इकाई ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है। यह आपूर्ति रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले साल जून में बंद कर दी गई थी। गैस आपूर्ति की बहाली ने देश में इसकी उपलब्धता को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, अमेरिका की छह कंपनियों ने गेल को अपनी एलएनजी निर्यात इकाई में हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है।

रूस ने भेजी नेचुरल गैस 'एलएनजी' की खेप

गेल (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता ने गुरुवार को बताया कि पूर्व में गैजप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली सेफे मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (एसएमटीएस) ने मार्च और अप्रैल में एक-एक कर एलएनजी की दो खेप भेजी हैं और मई व जून में चार-चार खेप और भेजने का वादा किया है। 

देश में बढ़ती मांग की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गेल ने इसी वर्ष फरवरी में अमेरिका की एक एलएनजी निर्यात कंपनी में हिस्सेदारी की इच्छा जताई थी। इस संबंध में गुप्ता ने कहा कि आधा दर्जन कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है। गुप्ता ने कहा, 'हम कंपनी चुनने के दूसरे चरण में हैं।' हालांकि, उन्होंने इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि आगे के महीनों में भी आपूर्ति इसी के अनुरूप जारी रहेगी।’’ सेफे इसपर माह-दर-माह आधार पर मात्रा पर निर्णय लेगी। गेल ने 28.

5 लाख टन एलएनजी प्रतिवर्ष खरीदने के लिए 2012 में गैजप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर (जीएमटीएस) के साथ 20 साल का करार किया था। इसकी आपूर्ति 2018 में शुरू हुई और पूरी मात्रा 2023 में पहुंचने वाली थी।