Highlights
- 'कठोर नीति से वोट घटेंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी'
- वैक्सीन नहीं लेने पर सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी
पेरिस: यूनान में वैक्सीनेशन कराने से इनकार कर रहे 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के खिलाफ मासिक जुर्माना लग सकता है और इससे उनकी पेंशन की एक-तिहाई राशि कट सकती है । नेताओं का कहना है कि इस कठोर नीति से वोट घटेंगे, लेकिन लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित वाहकों का पता राष्ट्र की घरेलू सुरक्षा एजेंसी लगाएगी।
नीदरलैंड में लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के खिलाफ साप्ताहिक प्रतिबंधों ने हिंसक रूप ले लिया है। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने और ओमिक्रॉन वेरिएंटको लेकर डर बढ़ने के साथ विश्व भर की सरकारें नये उपाय अपना रही है। यूनान में 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 17 प्रतिशत लोगों को टीका नहीं लगा है। प्रधानमंत्री कैरियाकोस मित्सोताकिस ने बुधवार को कहा, ‘‘मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि इस उपाय से चुनावों में कुछ अतिरिक्त वोट कट जाएंगे।’’
जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का अनुकरण करते हुए बृहस्पतिवार को सख्त पाबंदियां लागू कर दी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि ये उपाय जरूरी हैं क्योंकि अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। संक्रमण के मामले 24 घंटे में 70,000 पहुंच गये हैं। वहीं, स्लोवाकिया सरकार 60 वर्ष और उसे अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण कराने पर पर 500 यूरो (568 डॉलर) देने की पेशकश कर रही है।
जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा और संसद टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिये एक आदेश जारी करने पर विचार कर रही है। जर्मनी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 70 हजार नए मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। संघीय राज्यों के नेताओं के साथ बैठक के बाद मर्केल ने कहा कि यह कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कि और अधिक लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने से जर्मनी के अस्पतालों पर भार बढ़ जाएगा क्योंकि टीका नहीं लगवाने वाले लोग इससे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं।
इनपुट-भाषा
