बर्लिन: जर्मनी की सरकार ने बुधवार को कहा कि वह रूबल में भुगतान नहीं किए जाने पर, रूस द्वारा आपूर्ति में कटौती करने की चिंताओं के बीच गैस आपूर्ति के संबंध में शुरुआती चेतावनी जारी कर रहा है। पश्चिमी देशों ने रूबल में भुगतान की रूसी मांग को खारिज कर दिया है, उनका कहना है कि यह यूक्रेन में आक्रमण के बाद रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर करेगा।
आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने कहा, ‘रूसी पक्ष की ओर से कई टिप्पणियां की गई हैं कि यदि यह (रूबल में भुगतान) नहीं होता है, तो आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आज मैंने शुरुआती चेतावनी जारी कर दी है।’ मंत्री ने कहा कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है और जर्मनी के गैस भंडारण वर्तमान में अपनी क्षमता का 25 प्रतिशत भरा हुआ है।
इससे पहले बीते सोमवार को जी-7 ने ऊर्जा आयात के लिए रूबल में भुगतान की रूस की मांग को खारिज कर दिया था। तब जी-7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की साथ बैठक के बाद जर्मनी के ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने मीडिया के सामने कहा था कि, ' जी-7 के सभी ऊर्जा मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि रूस से ऊर्जा संसाधन के आयात के लिए रूबल में भुगतान करना मौजूदा अनुबंधों का एकतरफा और सप्ष्ट उल्लंघन होगा।'
बता दें, रूस पर यूक्रेन के हमले बढ़ने के साथ पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाया। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जंग के बीच जो भी देश रूस का विरोध कर रहे हैं, उन्हें रूस से तेल और गैस खरीदने पर 'रूबल' में ही भुगतान करना होगा। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पुतिन ने यह कदम रूबल की कीमत बढ़ाने के लिए उठाया। वहीं रूस के इस कदम की आलोचना भी हुई, क्योंकि ज्यादातर रूसी गैस का भुगतान यूरो में किया जाता है और बाकी का भुगतान डॉलर में होता है।
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