अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार (11 अगस्त, 2025) को चीन के साथ व्यापार समझौते को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिससे कम से कम दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर खतरनाक टकराव टल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि उन्होंने चीन के टैरिफ विस्तार के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और "समझौते के अन्य सभी तत्व समान रहेंगे।" इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि शी जिनपिंग के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और चीन काफी अच्छे से व्यवहार कर रहा है।
अमेरिका की नरमी से लगता है कि संभवतः इस वर्ष के अंत में ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन का रास्ता साफ हो गया है। चीन के साथ व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों ने भी ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है।
ट्रंप के फैसले से टला बड़ा संकट?
बता दें कि चीन पर लगने वाली टैरिफ की पिछली समयसीमा मंगलवार रात 12:01 बजे समाप्त होने वाली थी। अगर टैरिफ को लेकर ऐसा कुछ होता, तो अमेरिका चीनी आयात पर पहले से ही 30% से ज़्यादा कर लगा सकता था, और बीजिंग भी चीन को होने वाले अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता था। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ विराम से दोनों देशों को अपने मतभेदों को सुलझाने का समय मिल गया है।
अमेरिकी-चीन व्यापार परिषद के अध्यक्ष सीन स्टीन ने कहा कि यह 90 दिनों के लिए मिली टैरिफ छूट चीन और अमेरिका, दोनों देशों की सरकारों को एक व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए समय देने के लिए "महत्वपूर्ण" है। अमेरिकी कंपनियों को उम्मीद है कि इससे चीन में उनकी बाजार पहुंच में सुधार होगा और कंपनियों को मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक निश्चितता मिलेगी।
चीन और अमेरिका का साथ, टैरिफ की पूरी बात, जानें
जून में, दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया था। अमेरिका ने कहा था कि वह कंप्यूटर चिप तकनीक और पेट्रोकेमिकल उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ईथेन पर निर्यात प्रतिबंध हटाएगा और चीन अमेरिकी कंपनियों के लिए दुर्लभ मृदा खनिजों तक पहुंच को आसान बनाने पर सहमत हुआ था।
इससे पहले मई में, अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्कों को कम करके एक आर्थिक तबाही को टाल दिया था। चीन के लिए यह शुल्क 145% और अमेरिका के लिए 125% तक पहुंच गया था। मई में जिनेवा में हुई एक बैठक में दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए जिससे अमेरिका के शुल्क फिर से घटकर 30% और चीन के 10% हो गए, जो अब भी ऊंचे स्तर पर हैं।
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