बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश के मंत्री ने दिया पद से इस्तीफा, जानिए क्या है वजह

पटनाः बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 'एक व्यक्ति, एक पद' वह सिद्धांत है जिस पर पार्टी काम करती है। मैं आभारी हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे पार्टी की राज्य इकाई की जिम्मेदारी दी है।

बिहार में कैबिनेट विस्तार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 

सम्राट चौधरी ने की नीतीश कुमार से मुलाकात

वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपने आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया है। चौधरी के आवास पर बैठक के लिए नेता पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। 

आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

सूत्रों के अनुसार बिहार में आज शाम चार बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, कल जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की हुई मुलाक़ात में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बनी थी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े आज बिहार बीजेपी की तरफ से तय नामों की सूची लेकर दिल्ली जायेंगे। दिल्ली से नामों पर अंतिम मुहर लगने के बाद उन नामों को नीतीश कुमार के पास भेजा जायेगा।

इन जातियों के विधायकों को मिल सकता है मौका

वर्तमान में बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित 30 मंत्री शामिल हैं। संवैधानिक रूप से मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में भाजपा से तीन-चार और जेडी(यू) से दो-तीन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाएगा।

 सूत्रों का कहना है कि दो मंत्री उच्च जातियों से नियुक्त किए जा सकते हैं, संभवतः राजपूत और भूमिहार समुदायों से एक-एक। इसके अतिरिक्त, अत्यंत पिछड़ी जातियों से दो व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से एक तेली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य को एक अन्य मंत्री पद आवंटित किया जा सकता है।