मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने एक लाख से ज्यादा नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में साढ़े सात हजार शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इस मामले में लोक शिक्षण के आयुक्त अभय वर्मा ने मीडिया को बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में योग्य पाये गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति की जानी है।
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है
भर्ती की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। ताकि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में 7 हजार 500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा। इस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश लागू होंगे।
इन पदों पर भी होने वाली है भर्ती
बताया गया है कि प्रथम श्रेणी के 1,271, द्वितीय श्रेणी के 20 हजार 728, तृतीय श्रेणी के 82 हजार 879 और चतुर्थ श्रेणी के 9091 पद खाली हैं। इन पदों की पूर्ति के लिए वित्त विभाग से अनुमति के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गत 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक 36 हजार 235 पद विज्ञापित किए गए हैं। नवंबर माह में 3 हजार 926 पद विज्ञप्ति जारी किए गए हैं।
इस महीने के अंत तक करीब 19 हजार पद विज्ञप्ति जारी होंगे। आठ विभागों में 1595 नियुक्तियां पिछले तीन माह में कर दी गई हैं। बीती तिमाही में जनजातीय कार्य विभाग में 722 और स्वास्थ्य विभाग में 852 नियुक्तियां की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 15 हजार 196 और जनजातीय कार्य विभाग में 15 हजार 618 पद के लिए विज्ञप्ति जारी हुए हैं। सभी विभाग में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज ने क्या कहा-
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन भर्तियों पर कहा है कि युवाओं को रोजगार आज की सबसे बड़ी जरुरत है। रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, योग्यता के मुताबिक कार्य मिल जाए, यह बहुत आवश्यक है। सेवाओं में आने से युवाओं में स्वाभाविक रूप से उत्साह का संचार होता है। पर्याप्त अमले से संस्थानों और विभागों की कार्य-प्रणाली भी सहज और आसान होती है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शासकीय विभागों में अकेले गृह विभाग में ही छह हजार आरक्षक पदों पर नियुक्ति देने की पहल हुई है। कोशिश यह है कि किसी एक दिन सभी को समारोह पूर्वक नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से विभागों के पदों को भरने की कार्रवाई के साथ ही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में भी पदों की पूर्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है। उपस्थित मंत्रीगण ने रोजगार और स्व-रोजगार क्षेत्र में हो रहे कार्य को अहम बताया।
