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यूपी के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ने वाली है फीस, जानें इसकी वजह

 Published : Dec 18, 2022 07:49 am IST,  Updated : Dec 18, 2022 07:49 am IST

यूपी के प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होने वाला है क्योंकि प्राइवेट स्कूल फीस में बढ़ोतरी करने जा रहे है। प्राइवेट एंड अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन, यूपी ने फीस बढ़ाने की मंजूरी दी है।

यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने वाली है- India TV Hindi
यूपी के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने वाली है Image Source : PTI

यूपी में प्राइवेट स्कूलों फीस बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट एंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने इसके फैसले को अंतिम मंजूरी दे दी है। अगले एकेडमिक ईयर 2023-24 से हर क्लास में स्कूल फीस में 11.69 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि फीस में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना महामारी के दौरान प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी और अभिभावकों को राहत दी थी। स्थिति सामान्य होने पर फीस वृद्धि की मंजूरी दी गई है। एसोसिएशन ने कहा कि फीस में इजाफा उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अनुसार है।

एसोसिएशन की बैठक में लिया गया फैसला

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक का आयोजन सीएमएस स्कूल कानपुर रोड में किया गया था। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य स्कूलों के मैनेजर मौजूद थे।  बैठक की अध्यक्षता सीएमएस स्कूल के संस्थापक प्रबंधक जगदीश गांधी ने की। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में वार्षिक समग्र शुल्क उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) प्लस 5% से बढ़ाया जा सकता है।

जानें क्यों की गई फीस बढ़ोतरी?

अनिल अग्रवाल ने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्तमान एकेडमिक ईयर 2022-2023 के लिए दिया गया सीपीआई 6.69% है। यानी अधिनियम के मुताबिक, फीस में इजाफा केवल 6.69% + 5% यानी कुल 11.69% तक की जा सकती है। अग्रवाल ने आगे कहा, ‘स्कूलों में फीस में वृद्धि उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अनुसार ही है। इसके अलावा एसोसिएशन द्वारा अपने सामाजिक एवं शैक्षणिक संकल्प को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा के संबंध में निर्णय लिए गए हैं।’

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