पटना: बिहार के पुलिस महानिदेशक पी़ क़े ठाकुर ने यहां सोमवार को कहा कि भागलपुर, बांका और सहरसा जिला में सरकारी बैंक खातों से जालसाजी एवं फर्जी तरीके से 870.88 करोड़ रुपये की राशि के अवैध हस्तांतरण किए जाने के मामले में मामले में अब तक 11 मामले दर्ज किए गए हैं और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक ठाकुर ने बताया कि चार अगस्त को एक सरकारी चेक के बाउंस होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा विशेष जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि सरकारी राशि का अवैध हस्तांतरण फर्जी तरीके से एक स्वयंसेवी संस्थान 'सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड' के माध्यम से किया जा रहा है। इस संबंध में सात अगस्त को भागलपुर जिले के कोतवाली तिलकामांझी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पूरे मामले की जांच शुरू की गई।
उन्होंने बताया कि इसके बाद इस मामले की जांच के दौरान भागलपुर जिले में नगर विकास, जिला नजारत, भू-अर्जन, को-ऑपरेटिव, जिला कल्याण, जिला परिषद एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैंक खातों से कुल 624.86 करोड़ रुपये की राशि के गबन के कुल नौ मामले, सहरसा जिले के भू-अर्जन शाखा से संबंधित कुल 162.92 करोड़ रुपये से संबंधित एक मामले तथा बांका जिला के भू-अर्जन शाखा से संबंधित कुल 83.10 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण एवं गबन से संबंधित एक मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में 11 प्राथमिकी दर्ज किए जा चुके हैं तथा 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 870.88 करोड़ रुपये की राशि के अवैध हस्तांतरण एवं गबन की बात प्रकाश में आई है।
पुलिस महानिदेशक के मुताबिक, "इन मामलों में गिरफ्तार 18 लोगों में जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल सहित छह सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, बैंक आफ बड़ौदा एवं इण्डियन बैंक के दो प्रबंधक सहित कुल आठ बैंक पदाधिकारी व कर्मचारी तथा सृजन के प्रबंधक सहित कुल तीन पदधारी व एक चालक शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की सचिव रजनी प्रिया, उनके पति अमित कुमार एवं राजीव रंजन सिंह, तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है तथा इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार तथा अन्य राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि रजनी और उनके पति अमित के लिए 'लुक आउट' नोटिस जारी करने के लिए पटना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के डेढ़ दर्जन से अधिक बैक खातों को 'फ्रिज' कराया गया है। इस मामले में पांच सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अनुशंससा की गई है।
