पुडुचेरी: पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत किये गए भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों ने दावा किया है कि उन्हें सोमवार को संक्षिप्त सत्र के पहले दिन पुलिस ने सदन में घुसने नहीं दिया। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हाल में ही पुडुचेरी विधानसभा में केंद्र द्वारा इन विधायकों को मनोनीत करने के फैसले को बरकरार रखा था। बीजेपी के मनोनीत सदस्यों वी. सामीनाथन, के. जी. शंकर और एस. सेल्वागणपति ने कहा कि उन्हें पुलिस ने सदन में प्रवेश करने से रोका। पुलिसकर्मी विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह तैनात थे। उपराज्यपाल किरण बेदी ने विधानसभा में अभिभाषण दिया।
बाद में 3 विधायक विधानसभा परिसर के बाहर सड़क पर अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। धरना पर बैठने के बाद आंदोलनकारियों में से एक शंकर अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें विधानसभा के पास ही स्थित सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। तीनों के मनोनयन को इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वी वैथिलिंगम ने खारिज कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को रविवार को भेजे गए एक पत्र में कहा था कि केंद्र द्वारा उनके मनोनयन के मुद्दे पर मद्रास हाई कोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना और इसलिये वह उनके मनोनयन को खारिज करने के पिछले साल 12 नवंबर के अपने आदेश पर कायम हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने सोमवार को सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने कहा कि यहां की निर्वाचित सरकार के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सर्वसम्मति से पारित एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से नदी का जल साझा करने के संबंध में कावेरी प्रबंधन बोर्ड (CMB) और निगरानी आयोग गठित करने का केंद्र से अनुरोध किया गया। पुडुचेरी का कराइकल क्षेत्र नदी के जल में सात टीएमसी फुट पानी का हकदार है।
