Wednesday, May 01, 2024
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अजित पवार का बड़ा बयान, कहा- 'जिस सांसद और विधायक के दो से ज्यादा बच्चे, उसके लिए बंद हों सभी सरकारी सुविधाएं'

अजित पवार ने कहा कि दुनिया पर अपना ज़ोर नही। अब हमने चीन को भी पीछे कर दिया है। जब देश आजाद हुआ था तब देश की आबादी 35 करोड़ थी अब हम 142 करोड़ पहुच गए हैं और इसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं।

Reported By : Atul Singh Written By : Sudhanshu Gaur Updated on: April 24, 2023 16:50 IST
Ajit Pawar, Maharashtra- India TV Hindi
Image Source : FILE अजित पवार

बारामती: पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है। यह बढ़ती हुई आबादी देश के लिए एक चिंता का विषय है। अब इसी मसले पर महाराष्ट्र विपक्ष के नेता अजित पवार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को एक कार्ययोजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस भी सांसद और विधायक के 2 से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें कोई भी सरकार सुविधा नहीं दी जानी चाहिए और यह फैसला केंद्र सरकार ले सकती है और उसे यह फैसला जल्द ही ले लेना चाहिए।

'मैंने महाराष्ट्र के सीएम से भी इस विषय में की बातचीत'

अजित पवार ने कहा कि दुनिया पर अपना ज़ोर नही। अब हमने चीन को भी पीछे कर दिया है। जब देश आजाद हुआ था तब देश की आबादी 35 करोड़ थी अब हम 142 करोड़ पहुच गए हैं और इसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी CM से मुलाकात हुई तभी मैंने बोला था कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इस मुद्दे पर गंभीर होना होगा। किसी भी जाति, पंत, धर्म का सहारा लेकर बोलते है ऊपर वाले कि देन है। अरे कैसा ऊपरवाले की देन है? इसमें हमसे ही चूक हो रही है। इसलिए दो बच्चों पर ही रुकना है यह तय होना चाहिए।

'केंद्र को भी इस मामले में जल्द ही कोई फैसला करना चाहिए'

उन्होंने कहा कि बगैर इसके अपने देश, शहर, राज्य की स्थिति नहीं सुधारने वाली। यह बात मैने राज्य सरकार को भी बोली। आप बारामती में भी देख रहे। यहां जो भी सरकारी पद पर हैं अगर उनके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें कोई भी सुविधा नही देना चाहिए। धीरे-धीरे बदलाव बारामती में आया। विलासराव देशमुख ने भी घबराते-घबराते 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत चुनाव नही लड़ने दिया। सहकारी चुनाव नही लड़ने दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि सांसदों और विधायकों पर कोई करवाई क्यों नही होती? मैंने कहा यह निर्णय केंद्र के पास है। केंद्र को भी इस मामले में जल्द ही कोई फैसला करना चाहिए। जब ऐसे लोगों को सुविधा नही मिली।तब जनता भी जागरूक होगी।

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