असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान का विश्वासघात का लंबा और खूनी इतिहास रहा है। हिमंत बिस्वा सरमा ने बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए निंदा की और कहा कि "कोई भी भारत को पहलगाम आतंकी हमले का निर्णायक बदला लेने से नहीं रोक सकता।" राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के रुख की पुष्टि करते हुए, सरमा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत आतंकवाद का पता लगाएगा और दुनिया में जहां भी आतंकी ढांचा मौजूद है, उसे नष्ट कर देगा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"
सिंधु जल संधि से हटने के बाद बिलावल भुट्टो को भारत के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, सरमा ने एक्स पर कहा, "पाकिस्तान राज्य का विश्वासघात का लंबा और खूनी इतिहास रहा है। इसने बिलावल भुट्टो के दादा और मां की जान ले ली। यह दुखद है कि आज एक अयोग्य बेटा इस तरह से बात कर रहा है जो उनके बलिदान का भी अपमान करता है। मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने (जरदारी) जो रास्ता चुना है, उससे केवल अपमान ही होगा।"
कोई भी भारत को रोक नहीं सकता
सरमा ने शनिवार को कहा, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब बात अपने सम्मान और अपने लोगों की सुरक्षा की आती है तो भारत को निर्णायक बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता।" मुख्यमंत्री ने सिंधु जल पर भारत के अधिकारों पर भी जोर देते हुए कहा, "सिंधु का पानी हमारा है और यह हमारा रहेगा, निर्विवाद और शाश्वत।" जियो न्यूज की खबर के अनुसार शुक्रवार को सुक्कुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी एकजुट होकर मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित करने का जोरदार जवाब देंगे। "सुक्कुर के बहादुर लोगों ने रैली में भाग लेकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि हम किसी को भी सिंधु पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। मोदी सरकार एकतरफा सिंधु जल संधि को निलंबित कर रही है, लेकिन मैं सुक्कुर में सिंधु नदी के किनारे खड़ा होना चाहता हूं और भारत को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि सिंधु नदी हमारी है और हमारी ही रहेगी। पीपीपी अध्यक्ष ने कहा, "इस सिंधु नदी से या तो हमारा पानी बहेगा या आपका खून।"
मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय मारे गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की और इस क्रूर हमले की गंभीरता को समझते हुए, सीसीएस ने फैसला किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान "सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय रूप से त्याग नहीं देता।" (एएनआई)
