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मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां के एजेंट की भूमिका निभाते हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन चार्ज के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे कमीशन या शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए।

Income Tax Return: चाहे आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हों या डाक द्वारा, टैक्स दाखिल करना अक्सर आखिरी समय की प्रक्रिया होती है जिससे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है या गलतियां हो सकती हैं।

यह मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ग्रेटर नोएडा को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

आईसीआईसीआई बैंक मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बनाए रखने पर 6% तक का जुर्माना या ₹500 (जो भी कम हो) लगाएगा। 1 अगस्त 2025 से यह नया नियम लागू किया गया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके।

शुक्रवार को टैरिफ को लेकर चिंताओं और विदेशी फंड आउटफ्लो के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट दर्ज की गई।

वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के जरिये विकसित हो रहा यह पोर्ट, भारत का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹2,528.90 करोड़ तय की गई है और इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

भारत साइबर सुरक्षा नेतृत्व में नया अध्याय लिख रहा है। CERT-IN के महानिदेशक डॉ. संजय बहल के मुताबिक, हम साइबर हमलों का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम एक लचीला भारत बना रहे हैं, ऐसे पेशेवरों के नेटवर्क के साथ जो सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय और कुशल हैं।

आरबीआई की एमपीसी की घोषणा और ट्रम्प के भारत पर ज्यादा टैरिफ की चेतावनी का असर आज के कारोबार पर देखने को मिला। आज के कारोबार में लगभग 1293 शेयरों में तेजी आई, 2584 शेयरों में गिरावट आई।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ₹500 के नोटों को लेकर सरकार की बात रखी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो एसेट्स पर फिलहाल कोई विधिक नियंत्रण नहीं है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिनों की बैठक की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। केंद्रीय बैंक ने पहले ही इस साल 100 बेसिस पॉइंट (1 प्रतिशत) की कटौती कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए भारतीय निर्यात पर शुल्कों में काफी वृद्धि की चेतावनी दिए जाने के बाद धारणा को एक नया झटका लगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के आरंभ में जब पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की ओर मोड़ी गईं, तब भारत ने रूस से तेल आयात शुरू किया। उस समय अमेरिका ने भी भारत को इस दिशा में प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके।

अथॉरिटी सीधे किसानों से बातचीत कर 10 एकड़ के भूखंडों में ज़मीन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इन भूखंड की खरीद से सालों से लंबित कई प्रोजेक्ट अब गति पकड़ सकते हैं।

जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उन पर 10 प्रतिशत की डिफॉल्ट टैरिफ दर लागू होगी। सबसे अधिक टैरिफ दरें पाने वाले देशों में सीरिया (41%), स्विट्जरलैंड (39%), लाओस और म्यांमार (40%), इराक और सर्बिया (35%), और लीबिया तथा अल्जीरिया (30%) शामिल हैं।

वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना से सालों से लंबित मामलों का समाधान करने में मदद मिलेगी। जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।

पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी इस समझौते को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मौजूदा समय में पाकिस्तान तेल की अधिकांश आपूर्ति मध्य पूर्व से करता है।

डीजीसीए की सख्ती और एएआईबी की रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया अब निगरानी के कड़े घेरे में आ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सुधारात्मक कदम जल्द नहीं उठाए गए, तो इससे एयरलाइन की संचालन प्रणाली, साख और भविष्य की उड़ानों पर गहरा असर पड़ सकता है।

अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर लाइटिंग और एंट्री-एग्जिट वाले रास्तों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 'रेयर अर्थ' और उससे संबंधित उत्पादों का 31.9 मिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया, जबकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के आयात का आंकड़ा 291 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।