GST

कंपनी ने बताया कि नया जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद कैमरी की कीमत 1.01 लाख रुपये, वेलफायर की कीमत 2.78 लाख रुपये कम होने की उम्मीद है।

22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी के कारण जोमैटो यूजर्स के लिए प्रति ऑर्डर लगभग 2 रुपये और स्विगी ग्राहकों के लिए 2.6 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

स्कॉर्पियो-एन की कीमत में 1.45 लाख रुपये, थार रॉक्स में 1.33 लाख रुपये और एक्सयूवी700 में 1.43 लाख रुपये की कटौती की गई है।

सरकार ने 1200cc और 4000 mm से कम लंबाई वाली पेट्रोल गाड़ियों को 28 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने की घोषणा की है।

सरकार के इस बड़े फैसले से देश के करोड़ों किसानों का काफी लाभ होगा और उन्हें काफी बचत होगी। यहां हम उन कृषि उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी खरीद पर 22 सितंबर से भारी बचत होगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि उद्योग जगत की भी यह जिम्मेदारी है कि वे सरकार द्वारा दी गई कर राहत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

GST दरों में सुधार से सरकार को जहां मामूली नुकसान का अनुमान है, वहीं इससे अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से गति मिलने की संभावना जताई गई है। SBI की रिपोर्ट इसे एक संतुलित और दूरदर्शी कदम मान रही है।

जीएसटी हटने के बाद आपकी अच्छी खासी रकम बचने वाली है। 22 सितंबर से अब जो भी निजी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यु होगी, लोगों को जीएसटी की रकम नहीं चुकानी होगी। इससे बड़ी राहत मिलेगी।

GST Rate Cut List: जीएसटी काउंसिल के ऐलान से आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। पनीर, छेना, कोई भी पराठे या भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए इस फैसले से प्रीमियम में कटौती होगी जिससे बिक्री में बढ़ोतरी संभव होगा। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

जीएसटी काउंसिल आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश में है। इसके लिए नए फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर भी टैक्स में राहत दी जा सकती है।

हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 यूनिट रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 49,525 यूनिट थी।

जीएसटी कलेक्शन डेटा जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक दो दिन पहले आया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्री टैक्स स्लैब कम करने और दरों को लेकर चर्चा करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछली सरकार 1600 करोड़ रुपये के इस पेंडिंग जीएसटी रिफंड के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा कि ये सप्ताह घटनाओं से भरा रहेगा और एक नए महीने की शुरुआत होगी। निवेशक एचएसबीसी की मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विस और पीएमआई के साथ ही वाहन बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे।

मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

GoM की यह सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी। परिषद की मंजूरी के बाद ही यह बदलाव लागू होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह जीएसटी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सुधार कहलाएगा।

वित्त मंत्री ने जीएसटी सुधारों की जरूरत और इससे होने वाले फायदे को राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने रखा। केंद्र सरकार जीएसटी दरों को मौजूदा 5%, 12%, 18% और 28% की चार कैटेगरी से घटाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की दो कैटेगरी में लाने की योजना बना रही है।

दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला संभव है। मौजूदा समय में GST के चार मुख्य स्लैब हैं-5%, 12%, 18% और 28% हैं जिसे कम कर दो स्लैब में लाने का प्रस्ताव है। टैक्स ढांचा सरल होने से कॉम्प्लायंस कॉस्ट घटेगा, जिससे कंपनियां कीमतें घटा सकती हैं।