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एसबीआई ने अपने एक ट्विट में कहा है कि 9.75 प्रतिशत ब्याज दर पर पेंशन लोन हासिल करें और एक खुशहाल रिटायरमेंट का आनंद उठाएं।

म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह एसबीआई आरडी भी निवेशकों को लघु बचत के जरिये एक निश्चित अवधि में बड़ी धनराशि एकत्रित करने में मदद करती है।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज की दर में कुछ कटौती कर सकती है।

ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि लगभग 8 से 10 प्रतिशत पीएफ सब्सक्राइर्ब्स को उनके खाते में ब्याज की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आप अपने नाम पर या किसी नाबालिग के अभिभावक के रूप में पीपीएफ एकाउंट खुलवा सकते हैं। वर्तमान में पीपीएफ एकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना निवेश किया जा सकता है।

श्रम मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश पहले ही ईपीएफओ को भेज दिया था और निकाय ने पिछले वित्त वर्ष के लिए खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को ईपीएफ के लिए ब्याज दर की अधिसूचना जारी करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी है।

श्रम मंत्रालय ने अब वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देय ब्याज की रकम को 8.5 प्रतिशत की दर से एकबार में ही ईपीएफ खाते में डालने का सुझाव दिया है।

सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी कुछ दिन में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अंशधारकों के खातों में ब्याज इसी महीने डाला जाएगा।

आज हम यहां सरकार की नौ लघु बचत योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें निवेश से आप गारंटीड रिटर्न हासिल कर सकते हैं।

रेपो रेट 4 प्रतिशत है जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) की दर 4.25 प्रतिशत है। इसके अलावै CRR 3 प्रतिशत और SLR की दर 18 प्रतिशत है।

ब्याज से राहत पाने वाली इन आठ श्रेणियों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा, आवास, टिकाऊ उपभोक्ता, क्रेडिट कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग कर्ज शामिल हैं।

ईवा बचत खाता सभी तरह की महिलाओं- वेतनभोगी, गृहिणी, वरिष्ठ नागरकि, ट्रांसवूमन- के लिए है। एनआरआई महिलाएं भी यह खाता खोल सकती हैं और इस खाते पर कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं ली जाएगी।

बचत खाते में 7 प्रतिशत ब्याज के साथ, खाताधारकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच व टेली-परामर्श की भी सुविधा दी जा रही है।’ इसके अलावा खाताधारकों को पीएफ छूट और महिला ग्राहकों के लिये गोल्ड लोन की दरों में छूट भी मिल रही है।

योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को संदेश भेजकर भारत सरकार की ब्याज पर ब्याज छूट योजना के तहत लौटाई जाने वाली राशि की जानकारी दे रहे हैं।

फेस्टिव सीजन की शुरुआत से ही कर्ज मांग में तेजी लाने के लिए बैंक दरों में कटौती ऑफर कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सस्ते कर्ज का ऑफर कर चुके हैं। इसके साथ ही बैंक प्रोसेसिंग फीस में छूट से लेकर महिलाओं के लिए विशेष ऑफर भी ला रहे हैं।

बजाज फाइनेंस एफडी को क्रिसिल द्वारा एफएएए और आईसीआरए द्वारा एमएएए उच्‍च स्थिर रेटिंग प्रदान की गई है।

ब्‍याज पर ब्‍याज से छूट योजना में एमएसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, उपभोक्‍ता सामान ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, प्रोफेशनल्‍स के लिए पर्सनल लोन और उपभोग ऋण के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को शामिल किया गया है।

क्रिसिल के अनुसार अगर 2 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले पात्र कर्जदारों को ब्याज-पर-ब्याज समेत पूरी तरह से ब्याज पर छूट दी जाती तो सरकारी खजाने पर बोझ 1.5 लाख करोड़ रुपये पड़ता। इससे सरकार के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के लिये वित्तीय मोर्चे पर समस्या होती।

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित ऋण खाते पर योजना का लाभ ले सकते हैं।