NIRMALA SITHARAMAN

वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।

केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश आम बजट 2020 में प्रोत्साहन के सुविचारित एवं बुद्धिमतापूर्ण उपाय किये गए हैं।

देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्द ही किसान रेल चलाने चलाने जा रही है।

सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।

नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बांड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है।

आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।

बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट का आवंटन किया गया है।

सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा, 'मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।'

रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपए था।

वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।

सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अबतक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। सीतारमण ने संसद में लगभग 2 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।

अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई है।

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।