स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर नोएडा प्राधिकरण की पॉलिसी करीब छह महीने पहले ही बन चुकी है और सात एजेंसियों के साथ उसका करार भी हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू भी नहीं हुआ।
यदि सीएजी आपसे दस्तावेज या अन्य जरूरी कागजात मांगे तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि इससे सरकार का काम बेहतर और आसान होता है। उन्होंने कहा कि इससे स्वत:निर्धारण का काम आसान हो जाता है।
आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस साल जनवरी में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया गया।
वर्तमान में कंपनी फेसबुक पर 12 और इंस्टाग्राम पर 10 तरह के उल्लंघन पर नजर रख रही है।
बीएसआर एंड एसोसिएट्स द्वारा आईएफआईएन के आधिकारिक ऑडिटर के रूप में इस्तीफा देने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल ने मुकुंद एम चिताले एंड कंपनी को नया ऑडिटर नियुक्त करने की सिफारिश की है।
DGCA ने हाल ही में सार्वजनिक कंपनी एयर इंडिया की वित्तीय ऑडिटिंग की है और एयर डेक्कन की भी स्पेशनल ऑडिटिंग की है
RBI यह भी देखेगा कि बैंकों के पास ऋण सीमा की पहले से अनुमति थी या नहीं और गारंटी पत्र जारी करने से पहले उनके पास पर्याप्त नकद मार्जिन उपलब्ध था या नहीं
पीएनबी में हुआ 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला निःसन्देह कई गलतियों या चूकों के परिणामस्वरूप हुआ है। ये हैं वह पांच गलतियां जिसकी वजह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
आयकर विभाग ने सहारा समूह की एंबे वैली लि. (एवीएल) को 24,646 करोड़ रुपए की कर मांग का नोटिस भेजा है। विभाग ने कंपनी के विशेष ऑडिट के बाद यह नोटिस भेजा है।
संसद की एक समिति ने श्रम मंत्रालय से प्राइवेट PF ट्रस्ट्स का ऑडिट करने को कहा है। ऐसा पाया गया है कि ये ट्रस्ट्स अपने लाभ के लिए फंडों में निवेश करते हैं
कैग की योजना नोटबंदी के प्रभाव का ऑडिट करने और इसके सरकार के राजस्व पर पड़े असर का आकलन करने की है। कैग शशिकान्त शर्मा ने यह बात कही।
CAG हाल में समाप्त हुई कालाधन आय घोषणा योजना (Income Disclosure Scheme) का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का ऑडिट नहीं करेगा।
संकटग्रस्त फर्म रिको इंडिया ने कंपनी के खातों में हेराफेरी की संभावना को स्वीकार करते हुए कहा कि उसके खातों में हेराफेरी की गई लगती है।
भारतीय कंपनियों को उनकी ऑडिट फर्मों के अनिवार्य रूप से बदलाव के बारे में पता है लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इसके अनुपालन की योजना अब तक नहीं बनाई है।
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