कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।
7,000 रुपए की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर-उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपए होगा।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 'आरोग्य सेतु' मोबाइल एप्लिकेशन तत्काल डाउनलोड करने और इससे, ‘सुरक्षित’ हालात का संकेत मिलने पर ही काम पर जाने के लिए कहा गया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया है
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को काटने की चेतावनी जारी की गई है
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
अभी मार्च में ही वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सरकार महंगाई भत्ते की गणना के लिए सूचकांक और बेस ईयर में परिवर्तन करने जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर का इंतजार दिसंबर में खत्म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्द ही इसे पेश करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पहली जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। GPF से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब केवल 15 दिन के भीतर भुगतान हासिल करने में सक्षम होंगे।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
कर्मचारियों को अब कामचोरी भारी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है तो उसे वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा।
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