सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में मुख्यमंत्री दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर समीक्षा करेंगे।
सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में है और जाने अनजाने उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार हो रहा है जो किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर और अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''आज जब देश इतने बड़े सार्थक और सकारात्मक सामाजिक बदलाव का साक्षी बन रहा है, दुर्भाग्य से कुछ लोग इसमें भी राजनैतिक विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लोहिया जी ने कहा था- "सामाजिक परिवर्तन के बड़े काम जब प्रारंभ होते हैं तो कुछ लोग आवेश में इसका विरोध करते हैं"।''
मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर उनके बेटे को शादी की बधाई देने के लिए पहुंचे थे।
गंगा की गोद में मिली 21 दिन की मासूम बच्ची 'गंगा' के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है।
राज्य सरकार के अनुसार महज साढ़े तीन साल में देश तथा विदेश के बड़े-बड़े उद्योगपती 89,408.82 करोड़ रुपये का निवेश कर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला वहीं कर सकता है जो अपने उसूलों पर कायम रहे।
. उत्तर प्रदेश से राहत देने वाली खबर है। प्रदेश के बचे हुए तीन जिलों में कोविड के एक्टिव मामले 600 से कम होने के बाद यहां से भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिवस है। हालांकि वह योगी होने के कारण इन सबसे दूर रहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी बगैर किसी आयोजन के रोजाना की तरह अपने काम को निपटा रहे हैं।
सीएम योगी ने हिदायत दी कि कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन बन्दी को प्रभावी बनाने के लिए शाम छह बजे से ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाएं और कहीं भी भीड़ की स्थिति न बने।
मौत के आंकड़े छिपाने के विपक्ष के आरोप पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार किसी आंकड़े को छिपाती नहीं है, जो भी चीजें हैं ऑनलाइन पोर्टल पर हैं। कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है।
योगी कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटफुट पर हैं। वह 14 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेशन में रहते हुए रोजाना न सिर्फ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, बल्कि समाज के विभिन्न तबकों के साथ वर्चुअली संवाद कार्यक्रम भी जारी रखा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरी वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी से अपनी कार्ययोजना बनानी शुरू की है। प्रशासन से हर जनपद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड अस्पताल तैयार करने के लिए कहा गया है।
डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं चिकित्सा अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया, ''ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक है। फंगस ज्यादा गंभीर होंने मृत्युदर बढ़ने के चांस है। इसके बचाव के लिए मरीज को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयड न दिया जाए। एंटीबायोटिक का एप्रोप्रिएट प्रयोग हो। ऑक्सीजन के प्यूरीफायर साफ-सुथरे हों।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोविड संक्रमण से गांवों को बचाने के लिए गांव - गांव में कोविड टेस्टिंग किया जाना तथा गांवों में सैनिटाइजेशन पर जोर देने से कोरोना की घुसपैठ को रोका जा सकता है। जिसके चलते ही अब प्रदेश के सभी 97 हजार राजस्व गांवों में कोविड टेस्टिंग का वृहद अभियान चलाने की योजना तैयार की गई है।
उत्तर प्रदेश के सात जिलों में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी ने टीकाकरण केंद्र पर जाकर इस वैक्सीनेशन ड्राइव का जायजा लिया।
शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड का विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जिन्हें प्रति माह 1,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जा सकते हैं। सरकार ने पिछले साल भी प्रवासी कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों, पेंशनरों को इसी तरह का भत्ता दिया था।
मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या हो तो वह बेझिझक अफसरों से शिकायत करे और यदि उसकी शिकायत का अधिकारी निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो बेझिझक होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर सम्पर्क करें।
किरायेदारी अध्यादेश में अनुबंध के आधार पर ही किराये पर मकान देने का प्रवधान है। विवादों का निस्तारण रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल करेंगे। ट्रिब्यूनल को अधिकतम 60 दिनों में मामले का निस्तारण करना होगा। मकान मालिक किराये में मनमानी बढ़ोतरी भी नहीं कर सकेंगे। सालाना पांच से सात फीसदी ही किराये में वृद्धि की जा सकेगी।
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