अमेरिकी कंपनी Google LLC ने दावा किया कि डिजिटल मीडिया के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के नियम उसके सर्ज इंजन पर लागू नहीं होते।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनऐडेड (गैर सहायता प्राप्त) निजी स्कूलों को स्टूडेंट्स से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने की अनुमति प्रदान कर दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा को शुक्रवार को तीन सप्ताह का समय और दे दिया।
ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) का पालन न करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में मौतों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और विद्युत या सीएनजी चालित श्मसान बनाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा।
सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) की ओर से हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया है
जी द्वारा दायर एक मुकदमे के आधार पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की फिल्म राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई को गैरकानूनी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा ‘भारत बायोटेक’ को कोविड-19 रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ के दो से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र को नोटिस जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, जिनकी पहले से कमी है, जमा करने का काम सियासी नेताओं का नहीं है...
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आई ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का आदेश दिया।
कोरोनावायरस की दूसरी लहर से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति (Oxygen Shortage), बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई. और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है
कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि कोविड-19 रोगियों को रोजाना भर्ती करने और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बारे में सूचना मुहैया कराएं और ऐसे लोगों के बारे में भी सूचना दें जो एक अप्रैल के बाद दस दिनों से ज्यादा समय से भर्ती हैं।
राजधानी स्थित बत्रा अस्पताल में शनिवार को यहां के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी (जठरांत्र विज्ञान) विभाग के प्रमुख सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करने की मांग की है। इकबाल ने कहा कि उन्हें शहर में लोगों की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती है क्योंकि उन्हें अस्पतालों, आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और अन्य सुविधाओं में बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली में कोरोनावायरस संकट से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। हाई कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए, दिल्ली सरकार ने आज कहा कि यह केंद्र के दृष्टिकोण के कारण है कि राष्ट्रीय को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है और एक कमी है।
ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र चाहता है कि ‘‘लोग मरते रहें’’ क्योंकि कोविड-19 के उपचार में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर ‘परिवर्तित’ प्रोटोकॉल के मुताबिक केवल ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को ही यह दवा दी जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड उपचार प्रोटोकॉल में परिवर्तन पर आपत्ति जताते हुए यह टिप्पणी की।
राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे।
कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक कर कोविड केयर सेंटर बनाने का जो आदेश जारी किया है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार को लताड़ लगाई है।
राष्ट्रीय राजधानी में जारी ऑक्सिजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया। ऑक्सीजन के लिए मची त्राहि पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं।
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