2019 लोक सभा चुनावों की तारिखों का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी जिसका मतलब चुनाव आयोग के वो निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को करना होता है।
2019 के वोटयुद्ध का बिगुल बज गया है। थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे।
आयोग पिछले दो सप्ताह से चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के कई चरणों में दौरे कर तैयारियों का जायजा ले चुका है।
चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करेगा जो अप्रैल-मई में सात-आठ चरणों में संपन्न हो सकते हैं। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
बैठक के दौरान ठाकुर ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे द्वारा भेजे गए पत्र को भी पढ़ा।
गौरतलब है कि बसपा, सपा, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आगामी चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से न कराकर बैलेट पेपर से कराए जाएं
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पदस्थापित और पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है।
लोकसभा चुनाव के साथ जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडीशा और सिक्किम हैं।
ईसीआईएल ने साफ कर दिया कि सैय्यद शूजा नाम के किसी शख्स ने कभी उसके साथ काम नहीं किया। लंदन में शुज़ा ने दावा किया था कि वो उस टीम का हिस्सा था जिसने ईवीएम डिज़ाइन की थी।
चुनाव आयोग ने सईद शुजा खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
लंदन के एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। हैकेथॉन नाम के इस कार्यक्रम में अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा द्वारा दावा किया गया कि 2014 के चुनाव में ईवीएम से टैंपरिंग की गई थी।
2014 के लोकसभा चुनावों में भी कुछेक लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जीत का अंतर NOTA के तहत पड़े वोटों से कम था
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीटें मिली थीं और वह कांग्रेस का अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है
आजाद ने सिंह से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार लोकसभा और जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर तैयार है।
पांच राज्यों के चुनाव में ईवीएम की मतदान केन्द्रों से इतर अन्य स्थानों पर बरामदगी के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि मशीन में छेड़छाड़ करना और इसका गलत रखरखाव दो अलग मुद्दे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि चुनावों में प्रचार अभियान के लिए पार्टी की खर्च सीमा तय करने की बात आने वाले वक्त में साकार होगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुनील अरोड़ा को ओपी रावत की जगह चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। खबरों के अनुसार वह 2 दिसंबर को अपना पदभार संभालेंगे।
केजरीवाल ने रावत को बुधवार को लिखे अपने पत्र में यह भी जानना चाहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऐसी सूची को क्यों हटा दिया गया।
अपनी तरह के पहले मामले में चुनाव आयोग ने किसी राज्य से अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पद से हटा दिया है। यह घटनाक्रम मिजोरम में सामने आया है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं करने देना चाहती और उसका यह रवैया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
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