अगर आप लग्जरी सेडान या SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे खरीदने में देर मत कीजिए क्योंकि GST काउंसिल ने इन पर सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है।
किसान संगठन FAIFA ने माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की सिगरेट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की हालिया घोषणा को वापस लेने की मांग की है।
जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।
GST दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट विनिर्माता अप्रत्याशित लाभ कमा रहे थे और इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है
GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि जीएसटी के बाद सरकार वस्तुओं, खासकर जरूरी और दैनिक उपयोग वाले सामान की आपूर्ति और कीमत पर नजर रख रही है
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के मामले में अधिकार प्राप्त यह परिषद 5 जुलाई को कुछ वस्तुओं पर GST की दरों की भी समीक्षा करेगी।
देश को आज 70 साल पुराने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से आजादी मिल गई। रात 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के केंद्रीय हॉल में घंटा बजाकर GST को लॉन्च
गुड्स और सर्विस टैक्स के लागू होने से कुछ ही घंटे पहले शक्तिशाली जीएसटी परिषद ने रासायनिक खाद पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
आज रात 12 बजे से देश में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू हो जाएगा। बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बदलने से हर भारतीय पर इसका असर पड़ेगा।
ट्रैक्टर के कलपुर्जो पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के फैसले से निराश टैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने GST दर घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।
GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
कारोबारियों की संस्था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है
अब जबकि जीएसटी को लागू करने में कुछ ही समय शेष बचा है केंद्र सरकार ने ई-वे बिल के कार्यान्वयन को कुछ महीने टालने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संकेत दिए कि हाइब्रिड कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों की फिर से समीक्षा नहीं की जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्पादों के टैक्स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।
GST परिषद ने नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए दूरसंचार, बैंकिंग और निर्यात जैसे विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए 18 अलग-अलग समूह बनाए हैं
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