फिलहाल बिना AC रेस्तरां में 12 फीसदी और AC रेस्तरां में 18 फीसदी GST लगता है। सिफारिश मंजूरी हुई तो AC रेस्तरां में खाना सस्ता हो सकता है
सरकार जल्द ही मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।
पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का जो बोझ बड़ा है उसे कम करने के लिए पिछले हफ्ते GST काउंसिल ने इनसे जुड़ी कुछ सेवाओं पर फैसला किया है
मंत्री समूह एसी रेस्टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।
जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने दिवाली से पहले ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक की जगह तिमाही रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है।
माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज और जेएलआर इंडिया जैसी वाहन कंपनियां SUV समेत बड़ी तथा मध्यम कारों पर बढ़े GST सेस का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
जीएसटी परिषद द्वारा टैक्स की दर को कम किए जाने से लगभग 40 उत्पादों के दाम कम होंगे, जिनमें इडली-डोसा बैटर, रेनकोट, झाड़ू व मोटा सूती कपड़ा शामिल है।
जीएसटी परिषद के फैसले के बाद दैनिक उपयोग की 30 वस्तुएं जहां सस्ती हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और एसयूवी महंगे हो जाएंगे।
उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया है।
GST प्रणाली के तहत ज्यादा टैक्स कलेक्शन का सिलसिला अगले कुछ महीने भी जारी रहता है तो GST काउंसिल आम उपभोग वाली वस्तुओं पर कर घटाने पर विचार कर सकता है।
अरुण जेटली ने तेलंगाना सरकार को आश्वस्त किया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर टैक्स ढांचा कम करने के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल विचार करेगी।
GST लागू होने के बाद SUV गाड़ियों की कीमत में 1.1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमी आई थी लेकिन अब सेस बढ़ने के बाद फिर से इन गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को यहां होगी। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।
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