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PM Narendra Modi govt 8 years: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इंडिया टीवी संवाद महासम्मेलन में कहा कि, 'कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक कदम रहा। जब एक बार हिम्मत करके किसी सरकार ने उस 370 को संविधान से निकाल दिया, तो फिर अब जिस एक चीज पर कानूनी तौर पर चर्चा हो सकती थी, अब उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती।'

PM Narendra Modi govt 8 years: महासम्मेलन India TV Samvaad में सवालों के जवाब देते केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जबरदस्त बदलाव हुआ है। उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे और देश में व्याप्त कट्टरता पर अपने बेबाक विचार रखे। 

Narendra Modi ने 13वीं सदी से जारी कुप्रथा को खत्म किया है. Arif Mohammad Khan का कहना है कि 3 तलाक कानून से देश के मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधरी है। वहीं, तीन तलाक कानून से कम हुई है तलाक की दर।

PM Narendra Modi govt 8 years: ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आरिफ खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, 'एक राजनेता के माध्यम से वो काम हुआ है, जो पहले समाज सुधारक करते थे।'

PM Narendra Modi govt 8 years: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इंडिया टीवी संवाद महासम्मेलन के पहले मेहमान रहे। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि मोदीजी की सरकार में खास बात हुई वो ये है कि विकसित देशों ने भारत की क्षमता को स्वीकार किया।

PM Narendra Modi Govt 8 Years: मोदी सरकार ने आठ साल में देश में क्या बदला, और क्या नहीं बदल पाए। मोदी सरकार के मंत्रियों और अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गजों के साथ इन्हीं सवालों पर इंडिया टीवी संवाद के मंच पर चर्चा जारी है

India TV Samvaad महासम्मेलन में मोदी सरकार के मंत्रियों और अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ इन्हीं सवालों पर बात होगी। इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के साथ सोमवार को दिन भर देखें India TV Samvaad में जनता के सवालों पर चर्चा।

इस समय देश में एक ही पार्टी का दबदबा है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की सफलता का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि 1984 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिलीं थीं, वहीं 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें हासिल कर लीं।

मोदी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान सेनाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए। फिर चाहें वो रणनीतिक फैसले हों या CDS की नियुक्ति या फिर डिफेंस कॉरिडोर। केंद्र के इन फैसलों ने सेना को काफी मजबूत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2012 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि हज सब्सिडी को बंद किया जाए।

तीन कानून कानून ने न सिर्फ मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने का काम किया है बल्कि मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया है।

जानकारों का कहना है कि आर्थिक आधर पर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ सवर्ण गरीबों को उनका उचित हक मिला है बल्कि कई राज्यों में आरक्षण को लेकर उठ रहे स्वर बंद हो गए हैं।

इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। वह अब भारत में निवेश करने से नहीं हिचक रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और देश को मोदी की विदेश नीति में कई अहम बदलाव देखने को मिले। मई 2014 में मोदी के पहली बार सत्ता में आने के बाद पांच साल की छोटी अवधि में हमारी विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ।

लोगों की इसी मुश्किल को हल करने के लिए 22 जून 2015 को पीएम मोदी ने अपनी सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की।

अंधेरे के दुर्भाग्य को धोने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल का तीसरा बरस शुरू होने से पहले 1 मई 2016 को देश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की गई।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से निकालने की थी। मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए एक मानवीय मिशन लॉन्च किया जिसको नाम दिया 'ऑपरेशन गंगा'।

PM Modi govt 8 years: पीएम मोदी एक ऐसे करिश्माई व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। चुनाव को वे एक त्योहार की तरह मानते हैं। 2019 में आम चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने अपने ट्वीट में भी चुनाव को 'त्योहार'बताया था।

PM Modi govt 8 years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कई अप्रत्याशित फैसले लेकर सभी को चौंकाया। फिर वो चाहे अचानक नवाज शरीफ की पोती की शादी में पाकिस्तान पहुंचना हो, या शरीफ की मां को शॉल भेंट करना, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले हों।