मोदी सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट (बीआईएम) को जारी रखने के लिए 13,020 करोड़ रुपए की सेंट्रल सेक्टर की अंब्रेला योजना को मंजूरी दी है।
PM Modi govt 8 years: पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अबतक 1500 कानूनों को खत्म कर चुकी है।
PM Modi Govt 8 Years : टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जब भारतीय टीम रवाना होने वाली थी तो मोदी ने मन की बात के जरिए सभी देशवासियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की थी।
जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। मोदी सरकार जिस बड़ा फैसले को लेकर सबको चौंका दिया इनमें सबसे अहम फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना।
आठ सालों के बीच मोदी सरकार का एक फैसला जिसे आम से लेकर खास तक का साथ मिला वो फैसला था गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करना। पीएम मोदी ने स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने का साकार करने और बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।
PM Modi govt 8 years: पीएम मोदी जब भी विदेश दौरे पर गए या फिर कोई भी विदेशी मेहमान मोदी से मिलने पहुंचा तो उसे उन्होंने कुछ खास गिफ्ट दिया।
सोशल मीडिया के ये वो टूल्स हैं जहां भारत विरोधी एक्टिविटीज हो रहीं थीं। ये यू ट्यूब चैनल्स भारत के अंदर प्रोपगेंडा करके झूठ फैला रहे थे और अब सरकार ने इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। जिन 20 यू-ट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है उनमें से पंद्रह चैनल नया पाकिस्तान ग्रुप के नाम से रजिस्टर्ड हैं।
राहुल गांधी अक्सर अपने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को ट्यूशन की जरूरत है।
"कई वर्षों तक, हिंदू समुदाय के आस्था के केंद्रों को अपमानित किया गया, और जब तक मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में नहीं आयी, तब तक किसी ने भी गौरव बहाल करने की पहल नहीं की।"
राकेश टिकैत ने कहा कि MSP गारंटी कानून पर सरकार आनाकानी कर रही है अगर सरकार ने उनकी सभी मांग नहीं मानी तो फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।
समाजवादी पार्टी ने अपने इस दावे को बल देने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और उन्नाव से सांसद एवं भाजपा नेता साक्षी महाराज के बयानों का हवाला दिया।
चीनी मिलों की नकदी स्थिति में सुधार के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य मौजूदा 31 रुपये से बढ़ाकर 34.5-35 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार देश की संपत्ति बेच रही है।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।
कैबिनेट विस्तार और फेरबदल से पहले कुल 12 मंत्रियों ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी मंत्री परिषद से इस्तीफा हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम को होगा। लेकिन, कैबिनेट विस्तार से पहले ही इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से उन 43 सांसदों के नाम मिल गए हैं, जो आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।
प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सभी नेता, शाम छह बजे राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में, मंत्री पद की शपथ लेंगे।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने की संभावना है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। इनके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, अलावा मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार हैं।
मोदी सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। नए राज्यपालों की नियुक्तियों में सबसे अहम उन लोगों के नाम हैं जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
