लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का मुद्दा उठाया और सूची में काफी संख्या में वैध लोगों का नाम हटाए जाने का दावा करते हुए गृह मंत्री से असम का दौरा करने की मांग की।
जेटली ने फेसबुक पोस्ट में राहुल की आलोचना करते हुए कहा है कि असम के एनआरसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो कहा था, कांग्रेस अध्यक्ष का रूख इसके विपरीत है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के साथ बैठक के बाद देवगौड़ा ने कहा कि बनर्जी ने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे चर्चा की और सभी गैर-भाजपाई दलों को एकसाथ लाने की जरूरत पर बल दिया।
इस बात पर किसी भी दल में दो राय नहीं है कि विदेशी और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि करीब सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। एनआरसी के कारण बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे।
राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कारण लाखों लोगों के बेघर होने का दावा करते हुए पिछड़े वर्ग के संगठन ऑल इंडिया मटुआ महासंघ ने आज विरोधस्वरूप सियादह रेलवे स्टेशन पर आज रेल यातायात बाधित किया है।
एनआरसी पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज राज्यसभा में 2 बजे जवाब देंगे। उधर, भाजपा ने असम के बाद दिल्ली और बंगाल में भी नागरिक रजिस्टर बनाने की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इससे देश में रक्तपात होगा और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एनआरसी मसौदे के आने के बाद हो रही उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोमवार को प्रकाशित सूची के आधार पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक-प्रतिरोधक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
मायावती ने कहा कि इस घटनाक्रम से प्रभावित लोगों में शामिल धार्मिक अल्पसंख्यकों में ज्यादातर बंगाली मुसलमान हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों में बंगला बोलने वाले गै़र-मुस्लिम बंगाली हैं।
रिजीजू ने ट्वीट कर कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कांग्रेस की देन है और इसका कार्यान्वयन भाजपा सरकार में सुस्त रहा है, जिसका मतलब है कि इसे और सख्ती के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।"
इन 4 तरीकों पर अमल कर के कोई भी आसानी से यह जानकारी जुटा सकता है कि एनआरसी में उसका नाम शामिल है या नहीं।
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विरोदी दल ने सुर में सुर मिलाकर इस मामले में सरकार को घेरना शुरू किया तो आखिरकार सरकार को संसद में बयान देना पड़ा।
संपादक की पसंद
