अगर आपके पास भी कोई फटा हुआ नोट है तो आरबीआई के ये नियम जान लीजिए। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि किस नोट के कितने फटे होने पर कितना रुपया मिलेगा।
किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उस देश में मौजूद बैंको का मजबूत होना एक बड़ा कारण माना जाता है। भारत के लिए ये काम देश के दो प्राइवेट और एक सरकारी बैंक कर रहे हैं। ऐसे आरबीआई ने अपने नए सर्कुलर में कहा है।
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि देश की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी से लगातार संतोषजनक सीमा से ऊपर रहने के बाद अब नरम हुई है।
Gpay, PhonePe और Paytm का इस्तेमाल पैसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ये दरअसल थर्ड पार्टी एप्स हैं। ऐसे में पैसा गलत ट्रांसफर होने में इनकी सीधेतौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन इन मामलों में शामिल राशि एक साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई।
खुदरा कारोबार को दिए गए कर्ज में वृद्धि से बड़े कर्जदारों पर निर्भरता कम हुई है।
आरबीआई ने महंगाई पर शिकंजा कसने के लिये कदम उठाने में देरी की। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इससे इनकार किया और कहा कि उसने समय रहते पहल की है।
केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को पहले के सात प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया।
पिछले महीने जब अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे तो उसमें उससे पहले के महीने की तुलना में महंगाई कम देखी गई थी। उसके बावजूद भी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि आगे से रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी।
एक्सिस बैंक के प्रमुख अमिताभ चौधरी ने कहा कि यदि रिजर्व बैंक हमें यूं ही फूंकने के लिए 3000 करोड़ रुपये दे सकती है तो हम आसानी से यूपीआई कारोबार में उतर सकते हैं।
अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी रखने के शौकिन है तो आपको ये खबर जान लेनी चाहिए। RBI ने ट्रेडिंग की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है।
जून, अगस्त, सितंबर और अब दिसंबर को मिलाकर रिजर्व बैंक अब तक ब्याज दरों में 2.25 प्रतिशत की बढोत्तरी कर चुका है। रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार आरबीआई ने महंगाई (inflation) में कमी लाने के लिए रेपो रेट में यह बढ़ोतरी की है।
Supreme Court on Demonetisation: देश में नोटबंदी हुए छह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विभिन्न पक्षों की ओर से दायर 58 याचिकाओं पर देश की शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है।
आरबीआई ने अभी ई-रुपी को पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया है। इसके लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को चुना है।
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RBI के रडार पर अब एक और बैंक आ गया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते ये कार्रवाई की है। कुल 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
RBI ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। इन 9 बैंको पर लाखों रूपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ नियमों के उल्लंघन करने के चलते ऐसा किया गया है।
भारत की जनता के लिए आज एक अच्छी खबर आई है। देश में अब महंगाई पिछले 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण है?
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