REFUGEE

इजरायली हमले में गाजा के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमले में निर्दोष फिलिस्तीनियों के मारे जाने की दर्दनाक खबर दी है।

इजरायली हमले में गाजा के शरणार्थी शिविरों में कई अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के कई कैंपों को नष्ट कर दिया है। इस दौरान कई आतंकियों के भी मारे जाने का दावा इजरायली सेना द्वारा किया गया है।

इजराइल ने इतनी भीषण गोलाबारी गाजा पट्टी पर की है कि लोग जिंदगी बचाने के लिए अब दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास के मुस्लिम देश जो हमास को सपोर्ट तो करते हैं, बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन इन शरणार्थियों को लेने से इनकार कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर।

15 पाकिस्तानी हिंदुओं का परिवार त्रस्त होकर भारत आ गया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहुंचने पर प्रशासन ने उन्हें अस्थाई रूप से ठहरने और भोजन का इंतजाम कराया है। आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार से अधिकारियों ने पत्राचार किया है।

झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान इस बार अमेरिका की रिपोर्ट में बेनकाब हो गया है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के उस आरोप को खरािज कर दिया है, जिसमें उसने अफगानी शरणार्थियों पर आतंकी कृत्यों में शामिल होने की बात कही थी।

नीदरलैंड्स में आव्रजन की नीति पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद के चलते प्रधानमंत्री मार्क रट ने इस्तीफा दे दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) ने कहा है कि सूडान में जारी संघर्ष के कारण इथियोपिया पहुंचने वाले लोगों की संख्या 25,700 से अधिक हो गई है। यूएनओसीएचए ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहाकि पिछले कुछ सप्ताह में सूडान से लोग रोजाना इथियोपिया आ रहे हैं।

Palestine Accepted UN Resolution: फिलिस्तीन के क्षेत्रों में बसी इजयराली बस्तियों को अब अवैध करार दिया जाना आसान हो गया है। इससे फिलिस्तीन को बड़ा संबल मिल गया है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को उसके क्षेत्रों में बसी सभी इजरायली बस्तियों को अवैध करार देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

गवर्नर याकुप कैनबोलाट ने कहा, बर्सा प्रांत के यिल्दिरिम जिले में एक चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल में मंगलवार की देर रात आग लग गई। पीड़ितों में एक वर्ष से लेकर 10 साल की उम्र के छह भाई-बहन, उनकी 31 वर्षीय मां और 10 और 11 साल की दो चचेरी बहनें थीं।

Srilanka Crisis: श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के पद संभालने के बाद हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भारत से शरणार्थियों को वापस लाने के लिए समिति का गठन किया है।

Delhi News: चौंकाने वाली बात यह है कि ये जासूस एक हिंदू शरणार्थी है, जो तीन साल पहले भारत की नागरिकता ले चुका है। इस शरणार्थी को ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

Lebanon News: लेबनान के अधिकारियों ने प्रति माह 15,000 सीरियाई शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने के संबंध में एक योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद कनाडा के अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री हरजीत सज्जन ने लेबनान की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि 'सीरियाई शरणार्थियों के लिए अभी स्वदेश लौटना सुरक्षित नहीं है।'

Palestinian refugees: पीएम मोदी ने फरवरी 2018 में फलस्तीन की यात्रा की थी। इस दौरान भारत ने यूएनआरडब्ल्यूए के मुख्य बजट में दी जाने वाली भारतीय सहायता को चार गुणा बढ़ाकर 12 लाख 50 हजार डॉलर से 50 लाख डॉलर कर दिया था।

Mizoram news: रिफ्यूजी कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इसे केवल मिज़ोरम में पहचान के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह वैध दस्तावेज़ नहीं होगा।

Love Ukrainian refugee: ब्रिटिश युवक यूक्रेनी रिफ्यूजी को अपना दिल दे बैठा है और इस चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चों से 10 साल का रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश युवक दो बच्चों का पिता है।

प्राग स्थित स्टूडियो में रेडियो जगत के अनुभवी लोग, युवाओं के साथ मिलकर शरणार्थियों को ऐसी सूचनाएं मुहैया करा रहे हैं, जो नए देश के अनुसार स्वयं को ढालने में उनके लिए मददगार हो सकती हैं।

भारतीय कोस्ट गॉर्ड ने पेट्रोलिंग के दौरान श्रीलंकाई परिवार को देखा और हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के कारण वो वो श्रीलंका से भारत चले आए।

मंत्री ने बॉर्डर के पास मृत मिले शरणार्थियों के बारे में और विवरण नहीं दिया, लेकिन बरामद किए गए शवों में से 8 की कुछ धुंधली तस्वीरें साझा कीं।

मणिपुर सरकार ने म्यांमार की सीमा से सटे जिलों के उपायुक्तों को तख्तापलट के बाद पड़ोसी देश से भाग कर आ रहे शरणार्थियों को भोजन एवं आश्रय मुहैया कराने के लिए शिविर न लगाने का आदेश दिया था।

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को जिला विकास परिषद (डीडीसी) के पहले चरण के चुनाव के दौरान मतदाताओं का उत्साह चरम पर था। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाए जाने और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव आयोजित किया जा रहा था।