पिछले कई दिनों से कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के जेएन-वन वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकारोंं से कोविड के पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया है।
अब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अजीबोगरीब मांग की है। मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है और मेरठ को इसकी राजधानी बनाने की बात कही है।
भारत में अभी तक जितने भी युद्ध लड़े गए। उन सबका अपना-अपना महत्व और कारण था। लेकिन भारत के इतिहास में एक बार ऐसा भी हो चुका है जब दो रियासतों ने सिर्फ एक तरबूज के लिए युद्ध कर लिया।
ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के लिये बाजार से कर्ज जुटाने की औसत लागत ताजा नीलामी में 0.12 प्रतिशत बढ़ गई है। और यह 7.84 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जबकि होमलोन की दरों की बात करें तो यह भी करीब 8 से 8.30 प्रतिशत है।
राज्य की सौ फीसदी आबादी का आधार कार्ड बनवाने की कोशिशों के तहत ओडिशा सरकार अस्पतालों में नवजातों के आधार पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विचार तब सामने आया, जब देखा गया कि 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण ‘न्यूनतम’ था
नकदी संकट से जूझ रहे राज्यों को बाजार से कर्ज लेने के लिए ऊंची दर की पेशकश करनी पड़ रही है।
रिजर्व बैंक 22 अक्टूबर 2020 को दस हजार करोड़ रुपये में राज्य विकास ऋण यानि एसडीएल की पहली बार खुले बाजार परिचालन के जरिये (ओएमओ) खरीद करेगा। नीलामी का परिणाम 22 अक्टूबर को ही घोषित कर दिया जायेगा।
कोविड 19 संकट की वजह से जीएसटी कलेक्शन में तेज गिरावट का अनुमान
केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से राज्य और जिलों की सीमा सील करने और लॉक डाउन के नियम को तोड़ने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखने का न
भाजपा की प्रदेश इकाई के कार्यालय पर पटाखा फेंकने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भुवनेश्वर से रवाना होने के ठीक पहले हुई। वह राजग सरकार के चार साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए ओडिशा में थे।
अमेरिका ने आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करने वाले देशों की सूची में आज पाकिस्तान को शामिल करते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षण देना, संगठित होना और धन जुटाना जारी रखा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों द्वारा कर्ज माफी की बढ़ रही मांगों पर सोमवार को कहा कि इसके लिए राज्यों को अपने संसाधनों से कोष का इंतजाम करना होगा।
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