गाड़ियों के लिए तीन नई आयु श्रेणियां तय की हैं- 10–15 वर्ष, 15–20 वर्ष, और 20 वर्ष से अधिक। उम्र का दायरा बढ़ने के साथ शुल्क भी धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगे बैन को चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि पाबंदी उम्र के बजाय उत्सर्जन के आधार पर होनी चाहिए।
10 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की प्रस्तावित नीति से हर साल 11 हजार करोड़ रुपए का कबाड़ पैदा होगा।
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