मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी कारों या अन्य वाहनों में जैव-डीजल का प्रयोग करने से मना कर दिया।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
अर्थव्यवस्था के बेहतर हालात और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के चलते यात्री वाहनों की बिक्री में 6-8 फीसदी वृद्धि होने की उम्मीद है।
10 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की प्रस्तावित नीति से हर साल 11 हजार करोड़ रुपए का कबाड़ पैदा होगा।
डीजल कारों पर प्रतिबंध मामले पर विवाद के बीच टोयोटा ने कहा कि नियमों का अनुपालन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध दुनिया में भारत की छवि खराब खराब करने वाली है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज ऐसे रास्तों के बारे में बताने जा रही है जिनकी मदद से आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रीमियम राशि कम कर सकते हैं।
ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
कई बार हम भी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण मोटर इंश्योरेंस होने के बावजूद हमें क्लेम नहीं मिलता। जरूरी है कि आप ये सावधानियां बरतें।
पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार बजट में नई पॉलिसी ला सकती है, नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
प्रॉपर्टी के कागजात और गाड़ी की आरसी एवं डीएल का खोना काफी परेशानियों का सबब बन जाता है। घर और व्हिकल के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं।
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