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यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों की खैर नहीं, सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन शुरू; सभी मंडलों में बनेगा डिटेंशन सेंटर

 Reported By: Vishal Pratap Singh, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Dec 03, 2025 12:54 pm IST,  Updated : Dec 03, 2025 01:19 pm IST

यूपी में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में है।

सीएम योगी आदित्यनाथ- India TV Hindi
सीएम योगी आदित्यनाथ। फाइल Image Source : PTI

लखनऊः उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। कमिश्नर और आईजी को रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए। इसके बाद पुलिस प्रशासन कानूनी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर देगा। 

सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश

जानकारी के मुताबिक, यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। घुसपैठियों की पहचान होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। 

सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासनिक अमला

सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन में आ गया है। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुट गई हैं। जबकि डिटेंशन सेंटर के लिए उपयुक्त स्थानों की भी तलाश जारी है। वहीं, घुसपैठियों की पहचान के लिए लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले इलाकों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्रों की जांच की। 

घुसपैठियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश

इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को स्थापित प्रक्रियाओं के बाद उनके मूल देशों में भेज दिया जाएगा। 

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