उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में एक भव्य कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इस कॉरिडोर से भक्त अपने आराध्य बांके बिहारी के दर्शन आसानी से, सुरक्षित तरीके से और गरिमा के साथ कर सकें। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर के सेवायतों (पुजारियों) के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आएगी, सरकार केवल मंदिर के बाहरी क्षेत्र का विकास करेगी।
भक्तों के लिए दर्शन होंगे सुगम
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से ब्रज भूमि में विकास होगा। श्रद्धा और संरचना का संगम होगा। अक्सर मंदिर में भीड़ के कारण भगदड़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं और श्रद्धालुओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कॉरिडोर के बनने से यह सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और भक्तों को सुगम दर्शन मिलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
यह कॉरिडोर परियोजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, राज्य सरकार मंदिर के आस-पास लगभग 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी।
विस्थापितों को मुआवजे का प्रावधान
इस अधिग्रहण से जो लोग विस्थापित होंगे, उनके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। सरकार विस्थापित होने वाले लोगों को उनकी दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मुआवजा का प्रावधान करेगी।
व्यवस्था सुधारने की कोशिश
बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में 1939 से ही सिविल कोर्ट का एक रिसीवर नियुक्त है। इसके बावजूद मंदिर क्षेत्र में आये दिन अव्यवस्था बनी रहती है। कॉरिडोर के निर्माण से इस अव्यवस्था को दूर करने और श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
आधुनिक सुविधाएं होंगी
इस कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे शुद्ध पेयजल, आराम करने के लिए विश्राम स्थल, स्वच्छ शौचालय, चिकित्सा केंद्र, लॉकर की सुविधा आदि। इन सुविधाओं से श्रद्धालुओं का अनुभव काफी बेहतर होगा।
पर्यटकों की संख्या में होगी वृद्धि
सरकार का अनुमान है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से मथुरा में पर्यटकों की संख्या में चार गुना तक वृद्धि हो सकती है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी और दुकानदारों की कमाई में भी इजाफा होगा। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा।
गोस्वामी समाज के अधिकार रहेंगे सुरक्षित
सरकार ने इस कॉरिडोर निर्माण को लेकर गोस्वामी समाज (जो मंदिर के सेवायत हैं) को पूरी तरह आश्वस्त किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोस्वामी समाज की परंपराएं, अधिकार और सेवाएं पहले की तरह ही रहेंगी और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
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