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SCO Summit: राजनाथ ने मॉस्को में की रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक, रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग गहरा करने पर हुई चर्चा

Rajnath Singh: रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगू के साथ बैठक की।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 04, 2020 9:32 IST
Rajnath Singh- India TV Hindi
Image Source : PTI Rajnath Singh

रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगू के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। विशेष तौर पर इस बैठक में रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने पर बाचतीत हुई। राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने पहले हुए समझौतों के तहत रूस द्वारा भारत को कई हथियार प्रणालियों, गोला बारूद और कल पुर्जों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए दबाव डाला।

राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि शोइगू के साथ उनकी वार्ता शानदार रही. उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, ‘‘आज मास्को में रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगू के साथ बैठक शानदार रही. हमने कई मुद्दों पर बात की, विशेष रूप से इस पर कि दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग को कैसे और गहरा किया जाए।’’

रक्षा मंत्री ने रूस द्वारा भारत की रक्षा और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप निरंतर समर्थन के लिए सराहना की, और इस संदर्भ में, विशेष रूप से उस समय पर ध्यान दिया जिसमें रूसी ने विशेष हथियार प्रणालियों की खरीद के अनुरोधों का जवाब दिया था। समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष संपर्क बनाए रखेंगे।

एके-203 राइफल के लिए समझौता

इससे पहले दिन में भारत और रूस ने अत्याधुनिक एके-203 राइफल भारत में बनाने के लिये एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया। एके-203 राइफल, एके-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह ‘इंडियन स्मॉल ऑर्म्स सिस्टम’ (इनसास) 5.56 गुणा 45 मिमी राइफल की जगह लेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘स्पुतनिक’ के मुताबिक भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 एके-203 राइफलों की जरूरत है, जिनमें से 100,000 का आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्मिण भारत में किया जाएगा। हालांकि, इस समझौते को अंतिम रूप दिये जाने की भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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