पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी भी बेहद नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फवाद ने हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। यानि कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही देर तक बैठे रहे, लेकिन पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें कोर्ट से बाहर आते ही परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर चल रही कार्रवाई के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए फवाद चौधरी सुबह बुधवार को 11 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद चले गए थे। मगर वह इस हथकंडे भी बच न सके। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस (एमपीओ) की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया है और उसे सचिवालय पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ट्वीट किया, "12 मई तक आईएचसी से सुरक्षात्मक जमानत मिलने के बावजूद फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है।" अपनी गिरफ्तारी से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने कहा कि वकील समुदाय कमजोर हो गया है क्योंकि उनके बीच आपसी कलह है। "कभी भी किसी याचिकाकर्ता को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसे उन्होंने दिन में इस्लामाबाद पुलिस को दिखाया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से देश में विभाजन हुआ है। उन्होंने कहा कि संवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक विरोधियों को जगह दी जानी चाहिए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पहले, आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से पीटीआई महासचिव असद उमर को गिरफ्तार किया।
वॉशरूम भी नहीं कर पाए इमरान
पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की आठ दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने पहले मामले की सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई की शुरुआत में देश की शीर्ष भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने पूर्व प्रधानमंत्री की 14 दिन की रिमांड मांगी। इमरान की परिषद ने तर्क दिया कि एनएबी के पास मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था ने भी जांच रिपोर्ट साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई इमरान खान का मौलिक अधिकार है। उनके वकील ने अदालत से आग्रह किया, "इमरान खान का मुकदमा खुली अदालत में होना चाहिए।" पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार, सुनवाई के बाद, पूर्व पीएम के वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने दावा किया कि खान ने अदालत में आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया था और उन्हें वॉशरूम का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।
