सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (BHEL) का शुद्ध लाभ मार्च 2018 को समाप्त चौथी तिमाही में 112 प्रतिशत बढ़कर 457 करोड़ रुपए हो गया। बिजली समेत स्मार्ट सिटी खंड में जल शोधन संयंत्रों के लिए आर्डर मिलने, रक्षा एवं एयरोस्पेस खंड में नए आर्डर मिलने से कंपनी का लाभ बढ़ा है।
कोका-कोला ने अपना पहला एल्कोहॉलिक पेय नींबू के फ्लेवर वाला एल्कोपॉप सोमवार को जापान में लांच कर दिया है। कंपनी की यह कवायद नए बाजारों और नए उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए है।
राज्य सरकारें कच्चे तेल के दाम में उछाल के चलते होने वाले अपने संभावित अतिरिक्त राजस्व-लाभ को छोड़ने को तैयार हो तो पेट्रोल 2.65 रुपए और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ताजा इकोरैप रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) दिवाला प्रक्रिया शुरू किये जाने के खिलाफ दायर रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने यह याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के फैसले के खिलाफ दायर की है।
वेतन में वृद्धि को लेकर बैंक कर्मचारियों ने 30 और 31 मई को दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इसका पश्चिम बंगाल में बैंक के कामकाज पर असर पड़ सकता है।
भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग बाजार में काफी उल्लेखनीय वृद्धि देखनी को मिल रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI), ई-कॉमर्स, रिटेल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इस साल के अंत तक 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
ऑडी इंडिया के प्रमुख राहिल अंसारी का कहना है कि सीमित समय की इस पहल के तहत A3, A4 व A6 सेडान व एसयूवी Q3 जैसे लोकप्रिय मॉडलों पर 2.7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की छूट दे रही है।
सरकार ने विपणन वर्ष 2018-19 में किसानों से अब तक 3.40 करोड़ टन गेहूं खरीदा है, जो कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 6.25 प्रतिशत अधिक है। उत्तर प्रदेश में खरीद बढ़ने से इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।
वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछले चार साल में 10 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे गए। इनमें चार करोड़ कनेक्शन गरीब महिलाओं को मुफ्त में दिए गए। जबकि आजादी के बाद के छह दशकों में मात्र 13 करोड़ कनेक्शन ही बांटे गए।
ग्रामीण ब्राडबैंड परियोजना भारतनेट के तहत वाई- ई हॉटस्पॉट की शुरुआत से सेवा के छह महीनों के दौरान डाटा की खपत 190 प्रतिशत बढ़कर 95 टेराबाइट पर पहुंच गयी है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री और आर्डरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रहा है जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और निवेश रफ्तार पकड़ रहा है।
किफायती दर पर विमान सेवा देने वाली इंडिगो तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने वाली दुनिया की शीर्ष पांच सस्ती एयरलाइंस में शामिल हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह निर्णय 1 जून 2018 से प्रभावी होगा।
आने वाले महीनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में गहमागहमी रहने की उम्मीद है। लगभग तीन दर्जन कंपनियां 35,000 करोड़ रुपए मूल्य के निर्गमों के साथ बाजार में उतरने को तैयार है।
सेंसेक्स की टॉप 10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह 53,132.67 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से मेरठ की यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी।
विदेशी निवेशकों ने घरेलू पूंजी बाजार से इस महीने अब तक चार अरब डॉलर (26,700 करोड़ रुपए से अधिक) की भारी निकासी की है। इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी है। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने अप्रैल महीने में घरेलू पूंजी बाजार (इक्विटी और डेट) से 15,500 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की थी।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने से इनके दाम कम करने के मामले में कोई ज्यादा असर नहीं होगा।
महाराष्ट्र, मणिपुर और पांच संघ शासित प्रदेशों में राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली शुक्रवार से लागू होने जा रही है। राज्य के भीतर 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा।
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