Friday, March 29, 2024
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'गोवा सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से NEP को लागू करेगी, दो-तीन महीने में दूर हो जाएगा भ्रम'

गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत फाउंडेशन कोर्स और ग्रेजुएशन लेवल पाठ्यक्रम शुरू करेगी।

Akash Mishra Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: January 26, 2023 21:57 IST
सीएम प्रमोद सावंत(फाइल फोटो)- India TV Hindi
Image Source : PTI सीएम प्रमोद सावंत(फाइल फोटो)

गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत फाउंडेशन कोर्स और ग्रेजुएशन लेवल पाठ्यक्रम शुरू करेगी। सांखली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में नीति के कार्यान्वयन पर भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि दो-तीन महीने में भ्रम दूर हो जाएगा। वर्कशॉप के दौरान मुख्यमंत्री ने कह कि गोवा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के मामले में अन्य राज्यों से एक कदम आगे है।

'यह केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं'

गोवा के CM ने कहा कि 'टेक्निकल एजुकेशन के गोवा निदेशालय' और 'स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा विभागों के निदेशकों' को टेक्निकल एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर व्याप्त 'भ्रम' को दूर करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल संस्थानों के प्रबंधन और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों को NEP के कार्यान्वयन के लिए योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 

'राज्य में सभी एजुकेशनल संस्थान सहमत'
CM प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर और पूर्व CM लक्ष्मीकांत पारसेकर के नेतृत्व में दो समितियां राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों सहित सभी  एजुकेशनल संस्थान सहमत हैं। उन्होंने कहा कि 1,247 प्राइमरी स्कूल भी शिक्षा विभाग के साथ पंजीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों का तालुका-वार प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। 

गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज्ञान का दस्तावेज करार दिया था और कहा था कि इसका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। 

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