Jana Nayagan: थलापति विजय की आखिरी फिल्म को मिलेगी रिलीज डेट? HC ने सुरक्षित रखा फैसला

पारासरन ने अदालत को बताया कि फिल्म को पहले ही 22 देशों में मंजूरी मिल चुकी है और उन्होंने तर्क दिया कि सर्टिफिकेट से पहले ही प्रोजेक्ट्स के ऐलान इंडस्ट्री में आम चलन हैं। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में भी धुरंधर 2 जैसी फिल्मों की घोषणा प्रमाणन की प्रतीक्षा किए बिना ही कर दी गई है।

पारासरन ने अदालत को बताया कि कानून के अनुसार, जांच समिति के सदस्य शिकायतकर्ता नहीं हो सकते। मुख्य न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था; पारासरन ने जवाब दिया कि वे सीलबंद लिफाफा लेकर आए थे।

कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके तर्क फिलहाल केवल प्रारंभिक कानूनी पहलुओं तक सीमित हैं, न कि मामले के गुण-दोष पर।

सिनेमैटोग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ASG ने जोर देकर कहा कि किसी प्रोड्यूसर को अधिकार तभी प्राप्त होते हैं, जब CBFC फिल्म की स्क्रीनिंग कर उसे मंज़ूरी दे देता है। जब तक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उनके अनुसार मैंडमस रिट जारी करने की कोई अनिवार्यता नहीं बनती।

जन नायगन की सुनवाई शुरू हो गई है। अब प्रोड्यूसर के वकील पक्ष रखेंगे।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलीलें खत्म करते हुए कहा कि उनके पास जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और उन्होंने 6 जनवरी की तारीख वाले किसी भी कम्युनिकेशन पर कभी आपत्ति नहीं जताई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद, यह कहा गया कि बेंच लंच ब्रेक के बाद प्रोड्यूसर्स की दलीलें सुनेगी।

चीफ जस्टिस की बेंच ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि 22 नवंबर 2025 के लेटर से पता चलता है कि बोर्ड ने फैसला ले लिया था और पूछा कि क्या कमेटी ने अपनी सिफारिश बोर्ड को भेजी है। इस बात की पुष्टि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने फिर से की, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि शुरू में संकेत था कि इसे सर्टिफाइड किया जाएगा, लेकिन सेंसर बोर्ड को मिली शिकायत के कारण इसे रोक दिया गया।

ASG ने आगे कहा कि जहां तक ​​जन नायकन से जुड़े इस मामले की बात है, CBFC के चेयरमैन ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के बारे में कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, जो निश्चित रूप से 72 मिनट से ज्यादा की है।

CJ ने आगे सवाल किया कि बॉम्बे में बोर्ड के सदस्यों के लिए हर फिल्म को अलग-अलग बैठकर रिव्यू करना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस मकसद के लिए ये एडवाइजरी पैनल बनाए जाते हैं जो बोर्ड की मदद करते हैं, लेकिन क्या उनके सुझाव बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं होते? इस पर भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हां, यह बाध्यकारी नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने CBFC से पूछा कि फिल्म किसने देखी और क्या वे बोर्ड के सदस्य थे या नहीं? जवाब में ASG ने कहा कि वे जांच कमेटी के सदस्य भी थे और एडवाइजरी पैनल के सदस्य भी शामिल हुए थे।

लाइव एंड लॉ के अनुसार ASG ने बताया कि कैसे कानून अदालतों को मुश्किल स्थिति में डालता है और कोर्ट को सिनेमैटोग्राफ एक्ट के उन प्रावधानों के बारे में बताया जो क्षेत्रीय अधिकारी की शक्तियों और कामों के बारे में बताते हैं। इसके जवाब में बेंच ने कानूनी योजना के बारे में पूछा।

चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा कि रीजनल ऑफिस चेन्नई में है तो फैसला कहां से आया? इस पर ASG ने जवाब दिया, 'बोर्ड से। बॉम्बे से। हालांकि, जिस बॉडी ने प्रोड्यूसर्स को लेटर भेजा था, वह रीजनल ऑफिस था।'

सेंसर बोर्ड ने कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। दोनों पक्षों के वकीन ने अपनी बातें रखने के लिए आधे-आधे घंटे का वक्त मांगा है। भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, 'जब मामला उठाया गया तो मैंने उनसे कहा कि 5/1 के फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी और मैंडमस जारी करने के लिए भी, हमें काउंटर फाइल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अपने सामने मौजूद सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। मामले की सुनवाई हुई। आदेश सुरक्षित रखे गए और 9/1/26 को फैसला रद्द करते हुए आदेश पारित किए गए।' ASG ने आगे कहा कि जांच कमेटी ने फिल्म देखी और 14 कट सुझाए, लेकिन वह फैसला फाइनल नहीं था। यह सिर्फ एक अस्थायी या शुरुआती कदम था और फाइनल सर्टिफिकेशन का फैसला अभी पेंडिंग है या बाद में सही अथॉरिटी द्वारा लिया जाएगा।

ऐसा लग रहा है कि विजय के फैंस मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद अपनी सीटों से चिपक गए हैं। एक X यूजर ने लिखा, 'वे सचमुच सिर्फ जन नायकन सेंसर मुद्दे पर आधारित एक पूरी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म बना सकते हैं #JanaNayagan'।

केवीएन प्रोडक्शंस और थलपति विजय स्टारर फिल्म जन नायकन के खिलाफ CBFC द्वारा दायर रिट अपील पर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।

मद्रास हाई कोर्ट CBFC की ओर से दायर उस अपील पर आज फिर से सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें सिंगल जज के पिछले फैसले को चुनौती दी गई है। उस आदेश में तमिल राजनेता से अभिनेता बने थलापति विजय की फिल्म जन नायकन को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था।

रुपये की बड़ी डील पर बातचीत कर रहे हैं, जो फिलहाल जोखिम में पड़ गई है। आठ हफ्ते के विंडो नियम के चलते OTT रिलीज सीधे तौर पर थिएटर रिलीज़ पर निर्भर करती है। फिल्म की रिलीज में हो रही देरी की वजह से थिएट्रिकल शेड्यूल बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर OTT डिस्ट्रीब्यूशन और इस बड़ी डील पर पड़ रहा है।

TVK प्रमुख और अभिनेता विजय को करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के दूसरे चरण के लिए CBI ने तलब किया। इस दौरान उनसे रैली से जुड़े फैसलों, भीड़ प्रबंधन की तैयारियों, मची अफरा-तफरी की जानकारी और पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए गए। विजय सुबह करीब 10:20 बजे अपनी लग्जरी SUV के काफिले के साथ नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित CBI कार्यालय पहुंचे और शाम लगभग 5:00 बजे वहां से बाहर निकले।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जनवरी को फिल्म की रिलीज टलने से पहले जन नायकन ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से लगभग 40 करोड़ रुपये और विदेश में पहले वीकेंड के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन फिल्म की रिलीज टलने के बाद 100 करोड़ रुपये की ग्लोबल प्री-सेल्स रातों-रात खत्म हो गई, जो उन विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बड़ा झटका था। बता दें, 25 देशों में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग रिलीज की प्लानिंग थी। माना जा रहा था ये फिल्म 'धुरंधर' से ज्यादा सफल होगी।

लंबे समय तक जारी देरी के बाद, कोंगारा ने अब जन नायकन की रिलीज में हो रही रुकावट की भी आलोचना की। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं विजय से बहुत प्यार करती हूं, शायद मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनसे मिली भी हूं और उन्हें यही बात बताई है। एक समय हम साथ में फिल्म करने वाले थे, लेकिन कई वजहों से ऐसा संभव नहीं हो पाया।'

सुधा ने आगे कहा, 'अब जो कुछ भी हो रहा है, जहां उनकी फिल्म हमारी पारशक्ति के साथ रिलीज़ होने वाली थी… ऑडियो लॉन्च के समय मैंने साफ कहा था कि मैं अपनी फिल्म 200 बार देख सकती हूं, लेकिन FDFS मैं विजय की फिल्म देखने जाऊंगी। मैं चाहती थी कि जन नायकन जल्द से जल्द रिलीज़ हो। रिलीज से सिर्फ दो दिन पहले सेंसर ने रोक दी, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा इरादा कभी भी उनकी फिल्म से मुकाबला करने का नहीं था। देश के सबसे बड़े स्टार के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते।'

इस बयान से साफ है कि कोंगारा का फोकस विजय के प्रति सम्मान और जन नायकन की समय पर रिलीज सुनिश्चित करने पर था, न कि बॉक्स ऑफिस पर टकराव पर।

विजय के फैंस से टकराव के बीच 'पारशक्ति' की डायरेक्टर सुधा कोंगारा ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि फिल्म के खराब रिस्पॉन्स में से एक वजह फैंस द्वारा नारेबाजी करना और स्क्रीनिंग में बाधा डालना भी थी।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज जन नायकन मद्रास HC रिलीज डेट की सुनवाई के चार संभावित नतीजे हो सकते हैं-

1. प्रोड्यूसर्स फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास दोबारा भेजने के लिए सहमत हो जाएं, जिससे और देरी होगी।

2. प्रोड्यूसर्स अपनी मांग पर अड़े रहें, कोर्ट रिट अपील दायर करने की इजाजत दे सकता है, जिससे मामला SC में चला जाएगा।

3. कोर्ट अपील खारिज कर दे और मामला सिंगल जज के पास वापस भेज दे, जिससे CBFC को अपना जवाब दाखिल करने का मौका मिले।

4. कोर्ट सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखे, जिससे फिल्म की रिलीज़ का रास्ता साफ हो जाए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन CBFC की उस अपील की सुनवाई करेंगे, जिसमें सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने जन नायकन को U/A 16+ सर्टिफ़िकेट जारी करने की अनुमति दी थी।

अगर 'जन नायकन' को आज मंजूरी मिल जाती है और यह गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होती है तो थलपति विजय की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला 'बॉर्डर 2' से होगा। सनी देओल की फिल्म केवल हिंदी में रिलीज हो रही है, जबकि धुरंधर OTT रिलीज की तैयारी कर रही है। ऐसे में जन नायकन तमिल और तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाएगी और नॉर्थ इंडिया के टिकट काउंटरों पर भी मजबूत प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता रखती है।

संक्रांति की रिलीज डेट हाथ से निकलने के बाद अब जन नायकन के मेकर्स 2026 में गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म को रिलीज करने की योजना बना सकते हैं। अगर आज मद्रास हाई कोर्ट और CBFC से फिल्म को मंजूरी मिल जाती है तो शुक्रवार का दिन थलपति विजय की फिल्म को सिनेमाघरों में उतारने के लिए एक बेहतर मौका साबित हो सकता है।

मद्रास हाई कोर्ट आज सुबह करीब 11:30 बजे CBFC बनाम जन नायकन मामले की सुनवाई करेगा। यह सुनवाई ऐसे समय पर हो रही है, जब फिल्म के मेकर्स सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उन्हें मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था।

15 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट से कहा कि वह 20 जनवरी को मामले पर फैसला करे। अब जब यह मामला मंगलवार को फिर से मद्रास हाई कोर्ट में आ गया है तो फिल्म के मेकर्स और ‘थलपति’ विजय के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में आता है या नहीं।

12 जनवरी: फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

9 जनवरी: जस्टिस आशा ने CBFC को तुरंत जन नायकन को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया। इसके बाद CBFC की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरासन ने हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सामने तत्काल अपील की। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी (पोंगल की छुट्टियों के बाद) तय की।

7 जनवरी: जस्टिस पी. टी. आशा ने सुनवाई दोबारा शुरू की और फैसला सुरक्षित रख लिया। संकेत दिया गया कि आदेश 9 जनवरी को आ सकता है। इसी दिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज टालने की घोषणा की।

6 जनवरी: मेकर्स मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सुनवाई बुधवार दोपहर तक के लिए टाल दी। CBFC ने कोर्ट को बताया कि फिल्म की दोबारा समीक्षा के लिए नई समिति बना दी गई है।

5 जनवरी 2026: CBFC के क्षेत्रीय अधिकारी ने मेकर्स को बताया कि बोर्ड के चेयरमैन ने फिल्म को एक रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का फैसला किया है। यह कदम जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के बाद उठाया गया, जिनका कहना था कि उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

27 दिसंबर: मलेशिया के कुआलालंपुर में फिल्म का भव्य ऑडियो लॉन्च हुआ। इस इवेंट में विजय समेत कई हस्तियां मौजूद थीं और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के गाने परफॉर्म किए।

24 दिसंबर: सुझाए गए बदलाव करने के बाद फिल्म दोबारा CBFC को सौंपी गई, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने इस पर विचार शुरू किया था।

19–22 दिसंबर: बोर्ड की पांच सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म देखी और जरूरी कट्स के बाद इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की। इसकी जानकारी मेकर्स को दे दी गई।

18 दिसंबर: फिल्म 'जन नायकन' को सर्टिफिकेशन के लिए CBFC में जमा किया गया। 

हालांकि जज पी. टी. आशा ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, लेकिन CBFC ने तुरंत इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। इसी वजह से फिल्म की रिलीज कम से कम 21 जनवरी तक टल गई, जब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। राहत में हो रही देरी से निराश होकर, निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को तेज करने व रिलीज की तारीख तय करने की अपील की। खबर है कि यह मामला 15 जनवरी या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार पूरा विवाद समझाते हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म की सामग्री को लेकर आपत्ति जताई, जिससे सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी होने लगी। 6 दिसंबर को फिल्म के निर्माताओं ने इस देरी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि CBFC के एक सदस्य ने अंदरूनी शिकायत दर्ज की थी। उनका कहना था कि फ़िल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई कट लगाने की मांग की।

हालांकि निर्माताओं ने 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रोडक्शन हाउस ने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा लगाए गए स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। अब चूंकि यह मामला मंगलवार 20 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए मद्रास हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है, इसलिए फिल्म की टीम को उम्मीद है कि सभी अड़चनें दूर होंगी और ‘जना नायकन’ की रिलीज का रास्ता साफ होगा। गौरतलब है कि यह फिल्म विजय की सक्रिय राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है। कई लोग इसे राजनीतिक एजेंडा भी बता रहे हैं।