गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। गुजरात में विधानसभा चुनावों से पहले BJP बड़ा दांव खेलना चाह रही है। खबर है कि राज्य में अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया गया है। आज हुई गुजरात कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया।
रिटायर्ड जज करेंगे कमेटी की अगुवाई
कैबिनेट मीटिंग के बाद गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला हुआ है।
वहीं इसको लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट कर कहा कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता की जरूरत की जांच करने और इस कोड के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
अमित मालवीय बोले- UCC बहुत जरूरी
वहीं गुजरात सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी के आईटी इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि एक और महत्वपूर्ण कदम में, गुजरात कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए, उत्तराखंड की तरह, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है।
