शिलांग: मेघालय मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए जमीन दान करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने यह घोषणा की।
संगमा ने बुधवार रात को बताया, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है कि जो भी सरकार को जमीन उपलब्ध कराएगा, उसे बदले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां दी जाएंगी।"
व्यक्तिगत भूमि मालिकों के संबंध में संगमा ने कहा कि सामुदायिक भूमि के मामले में उनके परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी का हिस्सा होगा। जो लोग नियुक्त होने योग्य हैं, उनके लिए पारंपरिक संस्थाएं उन्हें चुनेंगी या उनके नाम की सिफारिश करेंगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में आरक्षण बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुए विभिन्न खेलों में भाग लेकर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी दो प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।
इस बीच, जमाकर्ताओं के हितों से संबंधित मेघालय संरक्षण वित्तीय बल-2017 के प्रस्तावित कानून को मंजूरी दी गई, जो राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करेगा। संगमा ने कहा कि बैंकों के अलावा हमारे राज्य में कई गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी हैं, जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं।
