अमरावती: आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानियां बनाने संबंधी मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी की योजना में विधायी बाधा को दूर करते हुए राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) विधेयक 2020 को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी।
राज्य के कानून विभाग ने तुरंत नए अधिनियमों को प्रभावी करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की, लेकिन सरकार को अपनी तीन राजधानियों की योजना को वास्तविकता में बदलने से पहले कानूनी बाधाओं को दूर करना होगा। यह मुद्दा अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने कहा कि संबंधित कानूनों के लागू होने के बावजूद तीन राजधानियों की योजना को अमल में लाने में ‘‘कुछ और समय’’ लगेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हम जल्दी में नहीं हैं।’’ इन दो विधेयकों को विधानसभा द्वारा दो बार 20 जनवरी और 16 जून को पारित किया गया था और विधान परिषद ने इन्हें पारित नहीं किया था जहां तेदेपा बहुमत में है। उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लेकिन सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 197 (1) और (2) के तहत सहमति के लिए विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा और व्यापक कानूनी परामर्श के बाद, उन्होंने नए कानून के लिए अपनी सहमति दी।
